भंडारा : राज्यभरात गाजत असलेल्या शिक्षण विभागातील घोटाळ्यामध्ये सोमवारी पाच अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने मंजूर केला. त्यानंतर या घोटाळ्यात आपले नाव येऊ शकते या भीतीपोटी पाण्यात देव ठेवून बसलेल्यांना अटकपूर्व जमिनीसाठी अर्ज करणे हा एक मार्ग दिसू लागला आहे. मात्र, गंमत अशी की आरोपींच्या यादीत नाव नसलेले सुद्धा आता अटकपूर्व जमिनीसाठी न्यायालयात धाव घेत असल्याच्या चर्चा आहे.
सर्वाधिक झोल असलेला विभाग म्हणून शिक्षण विभागाकडे पाहिले जाते. त्यातच काही दिवसांपूर्वी शिक्षण क्षेत्रातील घोटाळा उघड झाल्यानंतर काही अधिकारीच गोत्यात येण्याच्या भीतीने सैरभैर झाले आणि वाट धरली न्यायालयाची! खरंतर गुन्ह्यात अजून नाव नाही, पण आलंच तर बचावासाठी सुरू असलेली पळापळी चर्चेचा विषय झाला आहे.
खाऊ पिऊ काम करू आणि लोकांना वेठीस धरू हे धोरण सर्वच ठिकाणी अनुभवास येते. शिक्षण विभाग यासाठी आवर्जून ओळखला जातो. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात चालणारा सावळा गोंधळ कधीच लपून राहिलेला नाही. शाळांना मान्यता मिळण्यापासून, शिक्षकांच्या भरती पर्यंत आणि नंतर त्यांची वेगवेगळ्या प्रकारची देयके काढणे, निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यापर्यंत सर्वच कामे लक्ष्मी दर्शनाचा योग सहज आणून देतात.
कदाचित त्या विभागाची प्रथा असावी, म्हणून स्वतःला कितीही प्रामाणिक म्हणविणारा अधिकारी खुर्चीवर जाऊन बसला की त्याच वातावरणात मिसळून जातो. देणारे देतात आणि घेणारे मनसोक्त ओरबडून घेतात. म्हणून तर शिक्षण विभागासारखा भ्रष्टाचार कुठेच होत नाही, असे सांगणारे कमी नाहीत.
बोगस कागदपत्र सादर करून, खोट्या शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून मुख्याध्यापक झालेल्याचे एक प्रकरण उघडकीस आले. यातील मुख्याध्यापक भंडारा जिल्ह्याचे होते. नागपूरच्या शिक्षण विभागाच्या एका मोठ्या अधिकाऱ्याला आणि मुख्याध्यापकाला अटक झाली. आता गौड बंगालाचे धागेदोरे सर्वत्र पसरले असल्याने शिक्षण विभागात कुजबुज सुरू झाली. जे मुख्याध्यापक अटक झाले त्यांचा प्रस्ताव भंडारा जिल्हा परिषदेतूनच गेला. मग काय, येथील अधिकाऱ्यांनाही देव दिसू लागले असावेत. कुणी सुट्ट्या टाकून संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर गेलेत तर कुणी पदावरून रिक्त झाले. शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही प्रकरणात आरोपी म्हणून नाव येण्याच्या आतच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यास सुरुवात केल्याचे समजते.
आधी जिल्हा न्यायालयात, मग उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन म्हणजेच अँटिफिकेटरी बेल साठी अर्ज केल्याची माहिती आहे. उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावल्याचे समजते. दोषींच्या यादीत नाव नाही तर अटकपूर्व जामीन का घेता असा उलट प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केल्याची माहिती आहे. आता चोराच्या मनात चांदणे असेल तर असे प्रकार नक्कीच होणार!
स्वतः केलेल्या कृत्याची जाणीव असल्याने बचावासाठी महाशयांचा हा खटाटोप असल्याचे न समजण्याइतके कुणी खुळे नाही. हे झाले काही अधिकाऱ्यांचे. पण काही अशा वाव मार्गाने झालेले मुख्याध्यापक आणि दोष असल्याची जाणीव असल्याने काही संस्थापक सुद्धा न्यायालयाच्या दिशेने चालू लागल्याचे समजते. भविष्यात येणाऱ्या संकटाची चाहूल लागल्याने कदाचित अटकपूर्व जामीनचा उपयोग संजीवनी म्हणून वापर करण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेली ही खटाटो भंडारा जिल्ह्यातही शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या भ्रष्ट कारभाराची जाणीव करून देणार आहे.
काहीच नसताना जर काही जण न्यायालयापर्यंत जाऊन स्वतःला सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर लवकरच जिल्ह्यात बरेच काही पाहायला मिळू शकते. शेवटी काय तर देवाण-घेवाण व्यवहार अंगवळणी पडलेल्या आणि एरवी मनात कुणाचीही भीती न बाळगणाऱ्या या लोकांची झालेली अवस्था पाहता, पाऊले चालती न्यायालयाची वाट असेच म्हणावे लागेल.
