लोकसत्ता टीम
अकोला : अकोला जिल्ह्यातून तब्बल १५ हजार ८४५ बांगलादेशी रोहिंग्या मुस्लिमांना जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आले. बांगलादेशी रोहिंग्या मुस्लिमांना जन्म प्रमाणपत्र देणारे अकोला, अमरावती आणि मालेगाव हे मुख्य केंद्र बनले आहेत, असा गंभीर आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. बांगलादेशींना जन्म प्रमाणपत्र देण्याच्या घोटाळ्याचा प्रश्न राजकीय नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्याचे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.
बांगलादेशी रोहिंग्या मुस्लिमांविरोधात भाजप नेते तथा माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगावसुर्जी येथे एक हजार बनावट प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर किरीट सोमय्या यांनी आपला मोर्चा आता अकोला जिल्ह्याकडे वळवला. अकोला जिल्ह्यातही बनावट जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला. तब्बल १५ हजार ८४५ बांगलादेशी रोहिंग्या मुस्लिमांना बनावट जन्म प्रमाणपत्र दिल्याचे सोमय्या यांनी म्हटले आहे. अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंत्रालयात पाठविलेल्या पत्राचा त्यांनी आधार घेतला. यासंदर्भात किरीट सोमय्या यांनी शुक्रवारी सायंकाळी अकोला गाठून जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांची भेट घेतली. या प्रकरणासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून माहिती जाणून घेतली. यावेळी भाजप प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर, आमदार वसंत खंडेलवाल यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर सोमय्या यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, ‘२०२१, २०२२ आणि २०२३ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाद्वारे जन्म प्रमाणपत्र दिले जात होते. १ जानेवारी २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२३ या तीन वर्षांमध्ये अकोला शहरासाठी दंडाधिकारी न्यायालयाने केवळ २६९ जन्म नोंदणी आदेश दिले. त्यानंतर तहसीलदारांनी चार हजार ८४९ जन्म नोंदणी अर्जांची नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर जुलैमध्ये हे सर्व सुरू झाले. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेदरम्यान ९० टक्के अर्ज आले आहेत. निवडणूक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात विशेष चौकशी समिती नेमण्याचे पहिले काम केले.’
मालेगाव, अमरावती आणि अकोला हे बनावट जन्म प्रमाणपत्र देण्याचे मुख्य केंद्र बनले आहे. मालेगावनंतर बनावट जन्म प्रमाणपत्र काढण्यासाठी त्यांनी अकोल्याची निवड केली. अमरावती आणि अंजनगाव सुर्जी येथेही प्रमाणपत्र देण्यात आले. अंजनगाव सुर्जी येथून प्रमाणपत्र दिलेले १४०० जण तेथे राहतच नसल्याचे समोर आले आहे, असे देखील किरीट सोमय्या यांनी सांगितले. हा प्रश्न राजकीय अजेंडा नसून राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असल्याचे ते म्हणाले.
जिल्ह्यात १० हजार २७३ प्रमाणपत्र दिले
जन्म, मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा करून उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणी संबंधीचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. उशिरा जन्म- मृत्यू नोंदणीमध्ये अकोला जिल्ह्यात १५ हजार ८४५ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी १० हजार २७३ प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, १०७ नामंजूर व चार हजार ८४४ प्रलंबित आहेत. कायद्यातील सुधारणेनंतर झालेल्या कार्यवाहीसंदर्भात शासनाला मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची चौकशी गृह विभागामार्फत विशेष तपासणी पथकाद्वारे करण्यात येत आहे.
