अमरावती : शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी व मुख्यमंत्र्यांनी हिंदी सक्तीला राज्यभरातून झालेल्या तीव्र विरोधानंतर हिंदी सक्तीला तोंडी स्थगिती दिली, शालेय शिक्षण मंत्री यांनी हिंदीसह कोणतीही तिसरी भाषा सक्तीची नसेल हे जाहीर केले, तेव्हापासून तशा शब्दात संबंधित शासन निर्णय काढण्याची मागणी करण्यात येत होती. मात्र, शासनाने आता काढलेल्या निर्णयात हिंदी सक्तीसह तिसरी भारतीय भाषा तशीच राहील अशी सोय करत, राज्याचा ज्या हिंदीसह तिसऱ्या भाषा सक्तीला विरोध आहे, त्याकडे संपूर्ण डोळेझाक करून शासन, प्रशासनाने आपलाच हेका रेटून धरला आहे, अशी टीका मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे करण्यात आला आहे. चळवळीने शासन निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे.
शासनाने हा निर्णय देखील तातडीने दुरुस्त करावा आणि महाराष्ट्रातील शिक्षण तज्ज्ञ, भाषा अभ्यासक, बाल मानसशास्त्रज्ञ, सत्तेतील सोडून अन्य सर्व राजकीय पक्ष हिंदीसह कोणतीही तिसरी भाषा अनिवार्य नको, ही जी मागणी एकमुखाने करत आहेत ती पूर्ण करावी व हिंदीसह कोणतीही तिसरी भाषा पहिली ते पाचवी साठी अनिवार्य असणार नाही, अशा नि:संदिग्ध शब्दातला शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे प्रमुख संयोजक डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, मराठी भाषा मंत्री यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. शासनाने तोंडी एक सांगणे व शासन निर्णयात आपलाच हेका कायम राखणे ही एका अर्थाने राज्याची फसवणूकच असल्याचे व सरकार आपली विश्वासार्हताच गमावत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
शासन निर्णय काय?
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. तथापि, हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पध्दतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल.
