अमरावती : अनाथ आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील विद्यार्थिनींसाठी अमरावती जिल्ह्यात सुरू करण्यात आलेली सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना गेल्या काही वर्षांपासून पूर्णपणे ठप्प झाली असून, या योजनेंतर्गत गोळा झालेला लाखोंचा निधी वापराविना बँकांमध्ये पडून आहे. या योजनेंतर्गत जमा केलेली व्याजाची रक्कम विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे.
ही योजना राबवताना जिल्ह्यातील शिक्षक, पालक आणि शिक्षणप्रेमींनी दरवर्षी ५०० रुपयांचा वैयक्तिक वाटा उचलून शाळेतील एका गरजू विद्यार्थिनीसाठी निधी उभारला. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नातून लाखोंची रक्कम जमा झाली असून ती महाराष्ट्र बँक आणि शिक्षक सहकारी बँक यांच्यामध्ये मुदत ठेव (एफडी) स्वरुपात गुंतवण्यात आली आहे.
या निधीवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या रकमेतून दरवर्षी विद्यार्थिनींना आर्थिक मदत दिली जात होती. या कामकाजावर देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली होती. तथापि, गेल्या अनेक वर्षांपासून या निधीचा लाभ कोणत्याही विद्यार्थिनीला मिळालेला नाही, ही बाब धक्कादायक आहे.
शिक्षक समितीने वारंवार केली मागणी
या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या अमरावती जिल्हा शाखेने वेळोवेळी शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा केला आहे. शिक्षक समितीच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष सरीता काठोळे यांनी सांगितले की, रक्कम असूनही विद्यार्थिनींना मदत न मिळणे हे व्यवस्थेचे अपयश आहे. निधी दरवर्षी वाढत आहे, पण तो उपयोगात येत नाही. त्यामुळे गरजू विद्यार्थिनी शिक्षणापासून वंचित राहतात. प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेतून किमान दोन विद्यार्थिनींची निवड करून प्रत्येकी एक हजार रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करावेत.
शिक्षण विभागाकडून दुर्लक्ष?
या योजनेचा आर्थिक हिशोब शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांकडे असून दरवर्षी मुदत ठेवी रिन्यू केल्या जातात. तरीही विद्यार्थिनींना प्रत्यक्ष मदत मिळत नसल्याने शिक्षक समितीने नाराजी व्‍यक्‍त केली आहे.
वंचित मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर
ग्रामीण भागातील अनेक मुली आर्थिक अडचणीमुळे शिक्षण सोडतात. सावित्रीबाई फुले योजना त्यांच्यासाठी आशेचा किरण ठरू शकते, पण ती बंद असल्याने त्या संधीपासून वंचित आहेत.शिक्षक समितीने आता या विषयावर जिल्हाधिकारी आणि शिक्षण संचालक यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. निधी विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचत नसेल तर तो अर्थहीन ठरतो. शिक्षणासारख्या मूलभूत हक्कासाठी उभा राहिलेला निधी व्यवस्थेच्या गलथान कारभारामुळे निष्प्रभ होणार नाही, यासाठी शासनाने तत्काळ लक्ष घालावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.
