गडचिरोली: जिल्ह्यातील भामरागड एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात झालेल्या गायवाटप घोटाळ्याप्रकरणी दोषी आढळलेले तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता यांची आदिवासी विकास विभागाने पुन्हा विभागीय चौकशी सुरु केली आहे. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी गडचिरोलीत ही माहिती दिली. एकदा चौकशीत दोषी आढळल्यानंतर वर्षभरानंतर पुन्हा चौकशी करण्यात येत असल्याने आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निर्णयावर शंका उपस्थित केल्या जात आहे.
राज्यात अतिदुर्गम आणि आदिवासीबहुल समजल्या जाणाऱ्या भामरागड व एटापल्ली येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना ‘आयएएस’ शुभम गुप्ता यांनी दुधाळ गाय वाटप योजनेत लाखोंचा घोटाळा केला होता. याप्रकरणी आदिवासी विभागाने केलेल्या चौकशीत ते दोषी आढळले. त्यानंतर गुप्ता यांच्या कारनाम्यांची राज्यभरात चर्चा झाली. काही महिन्यांपूर्वी गडचिरोली येथे गुप्ता पीडित आदिवासींनी एकत्र येत आंदोलन केले होते. यावेळी स्थानिक कंत्राटदार व पत्रकारही आंदोलनात सहभागी झाले होते. यांच्यावरही गुप्ता यांनी दमदाटी करून गुन्हे दाखल केले होते.
बनावट नोटीस देऊन लाखोंची खंडणीही वसूल केली. असा आरोप आंदोलकांनी केला होता. त्यामुळे गडचिरोली सारख्या भागात अधिकारी पदावर येऊन येथील आदिवासींशी इतक्या असंवेदनशीलपणे वागणाऱ्या शुभम गुप्ता यांच्यावर ‘ॲट्रॉसिटी’ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती. यांसदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदन देखील देण्यात आले.
आदिवासी विकास विभागाचे तत्कालीन अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली होती. त्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या ५०७ पानाच्या अहवालात गुप्ता हे दोषी असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. परंतु गुप्तांवर अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट आदिवासी विकास मंत्र्यांना वर्षभरानंतर पुन्हा चौकशीची उपरती झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केला जात आहे. पीडित आदिवासींनी याविरोधात रोष व्यक्त केला आहे.
प्रतिक्रिया
हे प्रकरण गंभीर आहे. आम्ही त्याची दखल घेतली असून मागील आठ दिवसापासून याची विभागीय चौकशी सुरू आहे. दोषी असलेल्या कुणाचीही हयगय केल्या जाणार नाही. – अशोक उईके, आदिवासी विकास मंत्री
