लोकजागर : यंत्रणेचे ‘ढकल’तंत्र!

जबाबदारी झटकणे हा खरे तर माणसांमध्ये असलेला अवगुणच. एखादी गोष्ट पेलवेनासी झाली की माणूस हटकून त्याला जवळ करतो. आता तो सरकारी यंत्रणेमध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी स्थिरावलाय. एखादा प्रश्न वा समस्या सोडवण्यात अपयश आले की सारा दोष लोकांवर टाकून मोकळे होण्याची वृत्ती या यंत्रणेमध्ये वाढताना दिसते. व्यवस्थेसाठी तसे हे घातकच पण टीकेला न जुमानणाऱ्या या यंत्रणेला अलीकडे या झटकण्याचे काही वाटेनासे झालेले दिसते. ताजे उदाहरण मेळघाटमधील न संपणाऱ्या कुपोषणाचे. नव्वदच्या दशकात जगासमोर आलेली ही समस्या सोडवण्यात अद्याप एकाही सरकारला यश आले नाही. पण या अपयशाची जबाबदारी घ्यायला सरकार तयार नाही. मग करायचे काय तर ढकला आदिवासींच्या अंधविश्वासी वृत्तीवर. नेमके तेच सरकारने केले व न्यायालयात तसे सांगून टाकले. असे निबर व तर्कहीन वागायला एक कोडगेपणा लागतो. तो या यंत्रणेजवळ नक्की आहे. अन्यथा सरकार असे धाडस करूच शकले नसते. कुपोषणाच्या समस्येने आता तिशीत प्रवेश केलाय. या काळात सरकारने आदिवासींमधील अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी नेमके काय केले? सरकारचे सामजिकन्याय खाते काय करत होते? अंधश्रद्धा निर्मूलन हा शासनाच्या धोरणाचा एक भाग असल्याची जाणीव सरकारला ही समस्या हाताळताना आधीच का झाली नाही? यासारखे अनेक प्रश्न या जबाबदारी झटकण्यातून उपस्थित होतात. त्यावर नेहमीप्रमाणे सरकारकडून कधीच स्पष्ट उत्तर येणार नाही.

मेळघाटमध्ये सरकारने आजवर हजारो कोटी रुपये ओतले. शिवाय या समस्येवर काम करणाऱ्या शंभरपेक्षा जास्त स्वयंसेवी संस्थांनी याच काळात या दुर्गम भागात बाळसे धरले. याविषयीची याचिकाही गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित. त्यावरचा अंतिम निकाल नजीकच्या काळात तरी लागण्याची शक्यता नाही. अशा पार्श्वभूमीवर सरकार सारा दोष अदिवासींवर ढकलून मोकळे होत असेल तर उपेक्षितांनी जायचे तरी कुठे? आरोग्य सेवेकडे पाठ फिरवून आदिवासी भूमकांकडे का जातात तर सरकारच्या सेवेत सातत्य नसते. कधी डॉक्टर नसतो तर कधी केंद्रच बंद असते. दुसरा मुद्दा आहे तो शिक्षणाचा. ते नीट झाले असते तर आदिवासी तिकडे वळले नसते. शिवाय रस्ते, दळणवळण हे मुद्दे आहेच. या सर्व पातळीवर मेळघाट आधी होता तसा आजही आहे. कोट्यवधी रुपये पाण्यात घालूनही तिथल्या व्यवस्थेत काहीच बदल होत नसेल तर त्याचा दोष आदिवासींवर टाकणे कसे काय समर्थनीय ठरू शकते? याच तीन दशकात माध्यमांनी सरकारी उपाययोजनांमधील फोलपणाचे अनेकदा वाभाडे काढले. खरे तर त्यावर राज्यकत्र्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज पण, हा गुण यंत्रणेतून केव्हाच हद्दपार झालेला. कुपोषण कायम असूनही ‘आम्ही तिथे कसे चांगले काम केले’ अशी टिमकी वाजवणारे अधिकारी आजही भेटतात. मग प्रश्न का सुटला नाही असे विचारले की सारे दुसऱ्याकडे बोट दाखवतात. या भागात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी नेमके काय केले हा तर स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरावा. नुसते व्यवस्थेचे अपयश दाखवत स्वत:ची तुंबडी भरणे एवढेच यांचे काम कसे काय असू शकते?

विदर्भाचा विचार केला तर जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा हा प्रकार सरकारने पहिल्यांदाच केलेला नाही. शेतकरी आत्महत्या दारूमुळे होतात असा जावईशोध याआधी यंत्रणांनी लावला होताच. त्यावरून प्रचंड गदारोळ उठल्यावर सरकारने थोडे नमते घेतले पण आजही ही आत्महत्यांची प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरवताना मरणारा पिणारा होता की नाही हे आवर्जून बघितले जाते. समस्येच्या मुळाशी न जाता वरवर दिसणाऱ्या गोष्टींवरून निष्कर्ष काढून मोकळे होणे हे व्यक्तिगत वा संस्थात्मक पातळीवर कुणी करत असेल तर ते एकदाचे समजून घेता येईल पण सरकारनेही तेच करावे, हे अति झाले. मुळात आत्महत्यांच्या या प्रश्नाला अनेक पदर. त्यातले बरेच व्यवस्था सुधाराशी निगडित. शेती, पीक, त्यावरचा खर्च, त्याला भाव हे सारे मुद्दे एकमेकांत गुंफलेले. त्यातून मार्ग काढायचा असेल तर निश्चित धोरण लागते व ते राबवण्यासाठी इच्छाशक्ती. सरकारी पातळीवर ती कधी दिसलीच नाही. तात्पुरत्या उपायांची मलमपट्टी करण्यावरच त्यांचा भर राहिला. त्यातून आलेल्या अपयशाचे खापर मग शेतकऱ्यांच्या व्यसनांवर फोडले गेले. तो व्यसनी का होता याचा शोध घ्यावा असे या यंत्रणेला कधी वाटलेच नाही. हे खरे की शेतकरी अजूनही रितीरिवाज, रूढी परंपरेत अडकलेले पण त्यातून त्याला साक्षर करण्याचे काम सरकारने कधी मनावर घेतले नाही. नुसती राजस्थानी भजने व कीर्तन ऐकवून तो यातून बाहेर पडेल हा बावळटपणा झाला. समस्येचे मूळ कशात आहे हे यंत्रणेला कळत नाही अशातला भाग नाही पण मुळावर घाव घालण्याची धमक राज्यकत्र्यांनी कधीच दाखवली नाही.

 तिसरा मुद्दा आहे तो नक्षलवादाचा. या समस्येला सुद्धा आदिवासींना जबाबदार धरण्याचा अगोचरपणा सरकारने अनेकदा केला. खरे तर ही समस्या कायदा व सुव्यवस्थेसोबतच आर्थिक व सामाजिक मुद्यांशी निगडित. त्यातल्या कायदा व सुव्यवस्थेवरच सरकारने कायम भर दिला. गडचिरोली पोलिसांनी अनेकदा चोख कामगिरी बजावली पण नुसती माणसे मारून असे प्रश्न संपत नसतात. याची जाणीव सरकारला असूनही दुसऱ्या मुद्यांकडे कायम दुर्लक्ष करण्यात आले. आजही गडचिरोली जिल्हा २५ वर्षांपूर्वी होता तसाच आहे. या काळात आदिवासींचे कपडे बदलले पण सरकारचे विकासासंदर्भातले धरसोडीचे धोरण कायम राहिले. कधी पोलीस वरचढ तर कधी नक्षलवादी, या खेळात सरकार एवढे रममाण झाले की यातला महत्त्वाचा घटक आदिवासी आहे व त्याचे उत्थान केल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही याचाच विसर यंत्रणांना पडला. मग हे अपयश झाकायचे कसे तर आदिवासींवर दोष ढकलून. हे आदिवासीच नक्षलींना मदत करतात असा शोध यातूनच लावला गेला. ते का मदत करतात? त्यांना बंदुकीची भीती दाखवली जाते, ती का? याला भिडण्याची तयारी सरकारने दाखवली नाही. आजही गडचिरोलीत जवान वा नक्षली मेले की सरकारचे लक्ष जाते. अशावेळी सारे धावतात. तिथले प्रश्न सोडवण्यासाठी खास दौरा करावा असे कुणाला वाटत नाही. सध्याच्या आदिवासी विकास मंत्र्यांनी एकदाही गडचिरोलीला भेट दिली नाही. यावरून राज्यकत्र्यांचा दृष्टिकोन लक्षात येतो. राज्य व देशपातळीवरून विदर्भाकडे बघण्याची दृष्टी अतिशय वाईट. नक्षल, कुपोषण व आत्महत्यांचा म्हणजेच मृत्यूंचा प्रदेश अशीच या भागाची ओळख. गेल्या अनेक दशकांपासून असलेली ही ओळख सरकारला पुसता आली नाही. हे वास्तव लपवण्यासाठीच जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयोग सुरू झाला. खरे तर हा वैदर्भीय जनतेचा अपमानच. मात्र येथील राजकीय वर्तुळाला त्याचे सोयरसुतक नाही. हे खेदजनक असले तरी वस्तुस्थिती हीच आहे.

devendra.gawande@expressindia.com