नागपूर : आदिवासी आश्रम शाळा या निवासी पद्धतीच्या शाळा असतात. त्यामुळे या आश्रमशाळेतच तेथील शिक्षकांच्या राहण्याची सोय हवी. परंतु राज्यातील काही आश्रमशाळेत शिक्षकांच्या राहण्याची सोय नसल्याचे खूद्द आदिवासी विकास खात्याचे मंत्री अशोक उईके यांनी कबूल केले. नागपुरातील प्रेस क्लबमध्ये शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आदिवासी विकास मंत्री नक्की काय म्हणाले, ते आपण जाणून घेऊ या.
यंदाच्या शैक्षणीक सत्रात विदर्भातील आदिवासी आश्रमशाळेचा शुक्रवारी पहिला दिवस होता. त्यानिमित्त झालेल्या पत्रकार परिषदेत ऊईके पुढे म्हणाले, आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकांनी आश्रमशाळेतच राहायला हवे. परंतु राज्यातील काही आदिवासी आश्रम शाळेत शिक्षकांच्या राहण्याची सोय नाही. त्यामुळे हे शिक्षक जवळच राहतात. परंतु लवकरच या शिक्षकांना आश्रमशाळेतच राहण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही उईके यांनी सांगितले. शुक्रवारी विदर्भातील आश्रम शाळेचा पहिला दिवस आदिवासी खात्याकडून प्रवेशोत्सव म्हणून साजरा केला गेला.
यंदा या शाळेतील शैक्षणीक गुणवत्तेशी तडजोड केली जाणार नाही. यंदा प्रत्येक शाळेत एक पालकाची नियुक्ती केल्याचेही उईके यांनी सांगितले. तर पालकांच्या मार्फत शाळेतील दैनंदिन माहिती व अडचणी समजून त्या सोडवल्या जाईल. प्रत्येक आश्रमशाळेत एक एएनएम परिचारिका नियुक्त केली असून ती विद्यार्थीनींची काळजी घेईल, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
शिक्षकांची १,७९१ पदे बाह्यस्त्रोतातून भरणार
आदिवासी खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या आदिवासी आश्रमशाळेत शिक्षकांची काही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे यंदा शिक्षकांची १ हजार ७९१ जागा बाह्यस्त्रोत यंत्रणेतून भरली जाईल, अशी घोषणा आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी केली. या नियुक्ती पेसा कायद्याच्या अंतर्गत राहिल. न्यायालयातील प्रकरणाचा निपटारानंतर मात्र हे पदे कायम भरण्यासाठी प्रयत्न केले जाईल, असेही उईके यांनी सांगितले.
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजनेबाबत…
आदिवासी जमातींच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना सुरू झाली. योजनेत राज्यातील ३२ जिल्हे, २१४ तालुके व ४,९७५ गावांचा समावेश आहे. सन २०२४- २५ ते सन २०२८- २९ या ५ वर्षांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ७९ हजार १५६ कोटींची तरतूद आहे. योजनेतून आदिवास ीआश्रमशाळा व वसतिगृहांतील पायाभूत सुविधा सुधारणे, १०० आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्राची तरतुद, सिलकसेल आजाराची समुपदेशन व जनजागृतीसह कौशल्य केंद्राची स्थापनासह इतरही कामे केली जात असल्याचेही उईके यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानचीही अंमलबजावणीही राज्यात होत असल्याचे उईके यांनी सांगितले.
