जामिनावर सुटलेल्या शिकाऱ्याने राज्यात पुन्हा केली वाघांची शिकार

मात्र, २०२३ मध्ये चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात बहेलियांनी वाघाच्या शिकारी केल्या. यातील सोनूसह इतर ११ ते १२ शिकाऱ्यांना तीन महिन्यातच जामीन मिळाला. नंतर या प्रकरणात चौकशी अधिकारी बदलत गेले आणि अधिकारक्षेत्र नसणारे चौकशी अधिकारी नेमण्यात आले. मात्र, कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने चौकशीची सुत्रे आपल्या हातात घेतली नाही. त्यांनी या प्रकरणातील उर्वरित फरार आरोपींचा शोध घेण्याचे प्रयत्न देखील केले नाहीत. एवढेच नाही तर न्यायालयाने त्यांना जामीन दिल्यानंतर त्यांचे भ्रमणध्वनी देखील खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी परत दिले. २०२५च्या प्रकरणात देखील त्याच आरोपींनी वाघांची शिकार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्वांना जामीन मिळाला तेव्हाच खात्याने वरच्या न्यायालयात अपील केले असते, तर २०२५ मध्ये वाघांच्या शिकारीचे प्रमाण वाढले नसते. दरम्यान, आता २०२५ मध्येही तपासयंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याचे खात्यातीलच सेवानिवृत्त अधिकारी सांगत आहेत. सोनू, रेखा, शेरु, केरू अशा वेगवेगळ्या शिकारी समूहाने राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी वाघ मारले. मात्र, त्या प्रत्येक ठिकाणी प्राथमिक गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली नाही. त्यामुळे या सर्व आरोपी शिकाऱ्यांच्या जामिनाचा मार्ग आता मोकळा होण्याची भीती आहे. मेळघाटमधील बिबट्या व सांबर शिकार प्रकरणात सुद्धा कोणतीच चौकशी नाही, कोणतेही आरोपी अद्याप पकडलेले नाहीत.

यंत्रणेचे दुर्लक्ष

२०१३च्या वाघ शिकार प्रकरणात तत्कालीन अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी सुकाणू समिती स्थापन केली होती. वाघांच्या शिकार प्रकरणाचा तपास कोणत्या दिशेने सुरू आहे, कोणत्या आरोपींना जामीन मिळाला आहे, आरोपींचा नावासह इतिहास या सर्वांची माहिती ते सर्व तपास अधिकाऱ्यांना बोलावून घेत होते. त्यानंतर त्यांनी ‘ॲक्शन टीम’ तयार करुन प्रत्येक अधिकाऱ्याला जबाबदारी सोपवली आणि त्यानंतर वाघांच्या शिकाऱ्यांचे अटकसत्र सुरू झाले. त्यानंतरच तब्बल १५० आरोपी शिकाऱ्यांना अटक करण्यात यश आले. २०२५चे प्रकरण मोठे असतानाही अशी कोणतीही यंत्रणा उभारण्यात आलेली नाही.