अवनी वाघीण मृत्यूप्रकरण : उच्च न्यायालय म्हणाले, 'पुन्हा युक्तिवाद...'

मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून अवनी (टी-१) वाघिणीला बेकायदेशीररित्या ठार मारण्यात आले, असा दावा केला होता.

Nagpur Bench of Bombay High Court, Dismisses PIL, Alleging Illegal Killing Tigress, Tigress Avani, tigeress avani Illegal Killing , supreme court, public interest litigation, marathi news, animal rights,

अवनी वाघीण मृत्यूप्रकरण : उच्च न्यायालय म्हणाले, 'पुन्हा युक्तिवाद...' (संग्रहित छायाचित्र)

नागपूर : मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून अवनी (टी-१) वाघिणीला बेकायदेशीररित्या ठार मारण्यात आले, असा दावा केला होता. ही याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. या प्रकरणातील सर्व मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान ऐकण्यात आले आहेत आणि त्यावर निर्णय झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा यावर युक्तिवाद करण्याचे कुठलेही ठोस कारण नसल्याचे मत नोंदवत न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक ॲन्ड यकोट्रॉपिक सबस्टन्स ॲक्ट-१९८५, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल ॲक्ट-१९८४, राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाद्वारे जारी स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करून ही कारवाई करण्यात आली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. अवनी वाघिणीने यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रामध्ये १३ महिला-पुरुषांची शिकार केली असा दावा वन विभागाने केला होता.

आणखी वाचा

Badlapur accused police custody, Badlapur accused,

गुन्ह्याच्या अधिकच्या तपासासाठी बदलापूर आरोपींचा पोलिसांकडे ताबा

aarya jadhao missing in Bigg boss marathi reunion

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

A division bench of Justices Revati Mohite-Dere and Prithviraj K Chavan passed the judgement on pleas by Sunil Rama Kuchkoravi challenging his conviction and one by the state government seeking confirmation of the death penalty awarded to him. (File photo)

Bombay HC : आईची हत्या करुन अवयव शिजवून खाणाऱ्या मुलाची फाशी कायम, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

High Court asked the state if there's evidence against Saurabh Tripathi and Ashutosh Mishra

अंगाडिया खंडणी प्रकरण : IPS अधिकरी सौरभ त्रिपाठींविरोधात पुरावे आहेत का? उच्च न्यायालयाचा सरकारला प्रश्न

death case of pregnant women and newborn child in bhandup Court orders JJ Hospital authorities to explain

गर्भवती, नवजात बालकाच्या मृत्युचे प्रकरण : जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठत्यांना उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

“तांत्रिक कारणांमुळे न्याय पराभूत होता कामा नये”, रितू मालू प्रकरणी सत्र न्यायालय म्हणाले…

dr ajit ranade high court dispute over vice chancellor post in Gokhale Institute of Politics and Economics

मुंबई :डॉ. अजित रानडे उच्च न्यायालयात, नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाची सोमवारपर्यंत अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश

Badlapur Harassment case Suspension of Thane Education Officers for evading case responsibility Mumbai news

बदलापूर अत्याचार प्रकरण: जबाबदारी झटकल्याने ठाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

हेही वाचा…नागपूर : तीन महिन्यांत रस्ते अपघातात १०२ जणांचा मृत्यू , शहरात ३११ अपघात…

यानंतर प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए.के. मिश्रा यांनी ४ सप्टेंबर रोजी आदेश देऊन अवनी वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत आणि त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे आणि वाघिणीच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे, असे आदेश दिले होते. या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी नवाब शफतअली खान या खासगी शुटरची नियुक्ती करण्यात आली होती. खान यांच्या चमूने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अवनी वाघिणीला ठार मारले. यानंतर ही हत्या बेकायदेशीररित्या करण्यात आली असल्याचा दावा करत अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर आणि वनविभागातर्फे ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.

First published on: 18-04-2024 at 12:23 IST

Web Title: Bombay high court dismisses pil alleging illegal killing of tigress avani tpd 96 psg

अवनी वाघीण मृत्यूप्रकरण : उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘पुन्हा युक्तिवाद…’