नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हिंगणा तालुक्यातील लाडगाव आणि गोधनी येथे नवीन नागपूर प्रस्तावित आहे. त्यासाठी भूसंपादन करण्यासाठी नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण ने शुक्रवारी शेतकरी आणि भूखंड धारकांची बैठक बोलावली या बैठकीला शेतकरी उपस्थित होते. त्यांनी भूखंडाचा मोबदला आणि इतर कारणांवरून शेत जमीन देण्यास नकार दिला आणि बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
वानाडोंगरी हिंगणा मार्गावरील महाराजा सभागृहात शुक्रवारी ही सभा घेण्यात आली. नागपूर मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी कडून प्रस्तावित ‘न्यू नागपूर प्रकल्पा’च्या विरोधात नागपूरमध्ये शेतकऱ्यांकडून रेडीरेकनर चा दर आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण होण्याची हमी या मुद्द्यावरून बैठकीवर बहिष्कार टाकला. शेतकऱ्यांचा बहिष्कार: गोंधणी आणि लाडगाव येथील शेतकऱ्यांनी एनएमआरडीएने आयोजित केलेल्या भूमी संपादनाबाबतच्या चर्चासत्राचा बहिष्कार केला आहे.
भरपाईबाबत चिंता: शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, प्रस्तावित भरपाई ही रेडी रेकनर दराच्या पाचपट असूनसुद्धा ती अपुरी आहे, कारण रेडी रेकनर दर २०१७-१८ पासून अद्ययावत केलेले नाहीत.जमिनीच्या हडपणीचे आरोप: शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, हा प्रकल्प म्हणजे “जमिनीची हडपणी” आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, प्रकल्पासाठी एअरपोर्टजवळील शासकीय जमीन का वापरली जात नाही?
शेतीचे समर्थन: शेतकरी आपल्या जमिनीवर शेतीच करायची असल्यावर ठाम असून, प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. त्यांचा दावा आहे की, त्यांना शेती करण्याचा हक्क आहे आणि तो ते कायम राखणार आहेत. एनएमआरडीए आयुक्त संजय मीणा यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. यावेळी गुमगावचे धनराज आष्टणकर यांनी मत मांडले. नवीन नागपूर प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
विमानतळाच्या जवळ असणारा परिसर नवीन नागपूरसाठी शोधण्यात आला. ३० किलोमीटरच्या अंतरावर नवे नामपूर क्सक्ले जात आहे. मात्र अवघ्या १६ किलोमीटर अंतरावरच सरकारची जागा उपलब्ध आहे, तिथे हा प्रकल्प का करत नाही, असा सवाल आष्टणकर
जमिनी लाटण्याचाच कट
प्रकल्प व्हायला १५ वर्षे लागतील, सरकार बदलले तर प्रकल्प रेंगाळण्याची शक्यता आहे. २०१७-१८ पासून शासनाने रेडिरेकनरचे दरच वाढवले नाहीत. त्यामुळे रेडिरेकनरच्या पाच पट मोबदला हे मृगजळ असून आमच्या जमिनी लाटण्याचाथ हा कट आहे, अशा शब्दांत रोष व्यक्त करत हिंगणा तालुक्यातील मौजा गोधणी (रिठी) व मौजा लाडगाव (रिठी) या गावांतील शेतकन्यांशी सभात्याग केला.यांनी उपस्थित केला.
या भागातील जमिनीचा २०१७ पासून रेडिरेकनर वाढलेला नाही. प्रकल्पासाठीना रेडिरेकनरपेक्षा पाच पट मोबदला देण्याचे आमिष दाखवले जात आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. त्यापेक्षा आम्हाला प्रकल्प नको, या प्रकल्पासाठी शहरी विकास महामंडळ लिमिटेड (हुडको) कर्ज देत आहे. शेतक-यांच्या परवानीने जमिनी घेतल्या जात आहेत, त्यासाठीच आजची सभा ठेवली होती, – संजय मिणा, महानगर आयुक्त, एनएमआरडीए.
