जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे २४ हजारांवर अर्ज प्रलंबित

आदिवासी विभागाच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे राज्यात २४ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असून याचा परिणाम  पदभरतीवर होत असल्याचा दावा आदिवासी संघटनांकडून केला जातो आहे.

नागपूर : आदिवासी विभागाच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे राज्यात २४ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असून याचा परिणाम  पदभरतीवर होत असल्याचा दावा आदिवासी संघटनांकडून केला जातो आहे.

जात पडताळणी कायदा- २००१ पासून अस्तित्वात आल्यावर आरक्षित पदांसाठी, शिक्षणासाठी तसेच निवडणुकीसाठी  महसूल विभागाने दिलेल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून जात ‘वैधता प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक आहे. राज्यात अनुसूचित जाती, इतर मागास प्रवर्ग, भटक्या आणि विमुक्त जमाती, विषेश मागास प्रवर्ग इत्यादींच्याजात प्रमाणपत्राची तपासणी समाजकल्याण विभागाच्या समित्याकडून तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्रांची तपासणी आदिवासी विभागाच्या समित्यांकडून केली जाते.

आदिवासी विभागाच्या राज्यात पुणे, ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, गडचिरोली अशा आठ समित्या आहेत. त्यांच्याकडे जानेवारी २०२० पर्यंत एकूण २४ हजार २१८ प्रकरणे  प्रलंबित होती. समिती निहाय विचार करता औरंगाबाद समितीकडे सर्वाधिक ८ हजार २८०, नाशिक ४ हजार ८७०, नंदूरबार-४ हजार २६८ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्याच बरोबर पुणे- १,१७७, ठाणे-१,४६१, अमरावती-१,७२४, नागपूर-१,०७० आणि गडचिरोली-१,२६८ प्रकरणे प्रलंबित होती.  प्रकरणे निकाली निघण्याचे प्रमाण कमी असल्याने व दर महिन्याला नवे प्रकरणे दाखल होत असल्याने प्रलंबित अर्जाची संख्या  सातत्याने वाढत आहे, असा दावा ऑर्गनायजेश फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबलने  (आफ्रोट)केला आहे.

जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे कामकाज आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेच्या माध्यमातून चालते. या संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारुड यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.

परिणाम काय?

सरकारी सेवेतील आदिवासींसाठी राखीव जागांवर नियुक्त कर्मचाऱ्यांची जात प्रमाणपत्रे रद्द ठरली असतील तर त्यांची सेवा संपुष्टात आणाव्या असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे रिक्त होणाऱ्या जागा अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातून विषेश भरतीव्दारे  फेब्रुवारी-२०२० पर्यंत भरावयाच्या होत्या. यातून हजारो पदे भरली गेली असती. पण मोजकीच भरण्यात आली. या प्रक्रियेत जात प्रमाणपत्रांच्या तपासणीला होणारा विलंब मोठी अडचण ठरली आहे.

समित्यांकडे प्रलंबित सेवाविषयक प्रकरणे निकाली काढावी व ज्यांचे प्रमाणपत्र रद्द ठरले असेल त्यांना सेवामुक्त करून ती पदे अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातून भरली जावी.

राजेंद्र मरसकोल्हे, अध्यक्ष,ऑर्गनायजेश फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल (आफ्रोट)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Caste certificate verification committees ysh

ताज्या बातम्या