नागपूर : राज्यातील आणि केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांबाबत उदासीन आहे. त्यामुळे प्रशासनही असंवेदनशील झाले आहे. दहा-अकरा वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारने शेतकरी विरोधी धोरणाचा सपाटाच लावला आहे, असा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव मोघे यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला.
गरज नसताना शेतमालावर निर्यातबंदी करणे व आयात वाढवून शेतमालाचे भाव पाडण्याचे कटकारस्थान रचण्यात आले. अर्थसंकल्पात शेतीवरील खर्चात कपात करण्यात आली. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या कंगाल करून सोडले.
सरकारने शेतकऱ्यांचे शोषण त्वरित थांबवावे. आश्वासनाप्रमाणे संपूर्ण कर्जमाफी करून त्याला जगण्याचे बळ द्यावे, सरकारच्या बेबंद धोरणातून त्याची सुटका व्हावी यासाठी काँग्रेस पक्ष खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभा आहे, असेही मोघे म्हणाले.
३ जूनला शेतकरी पदयात्रा व मेळावा
संपूर्ण कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्या, शेतमालाला हमीभाव, सरसकट पीकविमा, शेतीला मोफत वीज, वन्यप्राण्यांपासून संरक्षणासाठी कुंपण या मागण्यांसाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी येथे ३ जूनला शेतकरी आत्मसन्मान पदयात्रा आणि शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात येत आहे. यात्रा सकाळी ९ वाजता श्री ओकाररेश्वर मंदिर दाभडी, ता. आर्णी येथून सुरू होईल व कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आर्णी येथे समारोप होईल. येथे शेतकरी मेळावा होईल, असेही मोघे यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० मार्च २०१६ रोजी दाभडी येथे ‘चाय पे चर्चा’ कार्यक्रमासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना भरमसाठ आश्वासने दिली होती. त्यांच्यावर भोळ्याभाबड्या शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवला होता. मोदी यांच्या अकरा वर्षांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांची अवस्था मरणाहून वाईट अशी झाली आहे. आत्महत्या थांबण्याऐवजी वाढल्या आहेत, असा आरोप मोघे यांनी यावेळी केला.
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेवरील खर्चासाठी आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळता केला आहे. सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी याबाबत स्वतःच कबुली दिली आहे तर आदिवासी विकास मंत्री सारावसारव करीत आहेत.
मोघे म्हणाले, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येनुसार त्यांच्या कल्याणासाठी निधीची तरतूद करणे बंधकारक आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात त्या प्रमाणात तरदूत करावी लागते. शिवाय तो निधी इतरत्र खर्च करता येत नाही किंवा वळवताही येत नाही. परंतु सामाजिक न्याय विभागाचा आणि आदिवासी विकास विभागाचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळता करण्यात आला व एक महिन्याने तो परत दिला गेला. सामाजिक न्याय मंत्र्यांनीच हे सांगितले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे इतर मंत्री काय बोलतात, याला काही अर्थ नाही. आमचे सरकार असताना आपतकालिन स्थिती निधी वळवायचा झाल्यास तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणला जात असे. आताचे सरकार तर परस्पर निधी वळवत आहे, असा आरोपही मोघे यांनी केला.
