नागपूर : देशभरात सायबर गुन्हेगारी झपाट्याने वाढली असून केंद्र सरकारने ‘डिजीटल अरेस्ट’चा धसका घेतला आहे. कुणालाही फोन लावण्यापूर्वी ‘डिजीटल अरेस्ट’ या गुन्ह्याबाबत जनजागृतीपर संदेश ऐकविल्या जात आहे. सरकारच्या या उपक्रमामुळे अनेकांना सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहता येणार आहे.
‘जर तुम्हाला सीबीआय, न्यायालय, पोलीस, ईडी अधिकाऱ्याचा फोन किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास घाबरु नका. तो फोन सायबर गुन्हेगारांचा असू शकतो. त्यामुळे अशा फोन कॉलला प्रतिसाद देऊ नका.’ अशाप्रकारचा संदेश मोबाईलवर फोन लावण्यापूर्वी ऐकविल्या जात आहे. नागरिकांची सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणूक होऊ नये म्हणून भारत सरकारने सावधतेचा पवित्रा घेतला आहे. देशभरात सायबर गुन्हेगारांनी ‘डिजीटल अरेस्ट’ सह अन्य गुन्ह्यांद्वारे १२०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हडपली आहे. सायबर गुन्हेगार भारतातील नागरिकांचे सीमकार्ड, आधारकार्ड आणि मोबाईल फोनसुद्धा वापरत आहेत. वाढती सायबर गुन्हेगारी अनेक राज्याची डोकेदुखी ठरली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा ‘डिजीटल अरेस्ट’ या सायबर गुन्ह्यासंदर्भात ‘मन की बात’मध्ये उल्लेख केला होता. महाराष्ट्रात सायबर गुन्हेगारांनी ‘डिजीटल अरेस्ट’ करण्याची भीती घालून शेकडो नागरिकांची फसवणूक करुन त्यांच्या खात्यातून पैसे परस्पर आपल्या खात्यात वळते केले आहेत. मोठमोठे व्यापारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, जेष्ठ नागरिक, ज्यांची मुले विदेशात स्थायिक झाली आहेत अशा वृद्धांना ‘डिजीटल अरेस्ट’ची भीती दाखवून लुबाडल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. सध्याच्या काळात देशभरात ‘डिजीटल अरेस्ट’ची प्रकरणे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले असल्यामुळेच सरकारने ‘डिजीटल अरेस्ट’चा धसका घेतला आहे. त्यामुळेच मोबाईलवर फोन लागण्यापूर्वी डिजीटल अरेस्ट या गुन्ह्याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे.
हेही वाचा : समृद्धी महामार्गावर अपघातांसह गुन्हेगारीतही वाढ; डिझेल चोरीसाठी महागड्या वाहनांचा वापर…
संदेशामुळे टळतोय‘डिजीटल अरेस्ट’चा धोका
भारत सरकारकडून फोन लागण्यापूर्वी देण्यात येणाऱ्या जनजागृतीपर संदेशामुळे ‘डिजीटल अरेस्ट’ या गुन्ह्याबाबत अनेकांना माहिती मिळत आहे. ‘डिजीटल अरेस्ट’ हा फसवणुकीचा प्रकारि अनेकांच्या लक्षात येत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. पूर्वी ‘डिजीटल अरेस्ट’ केल्याच्या घटना वाढल्या होत्या. त्यामुळेच शासनाने जनजागृतीवर भर दिला आहे.
हेही वाचा : “शासकीय कर्मचाऱ्यांनाच साक्षीदार करा,” उच्च न्यायालयाने असा सल्ला का दिला?
” भारत सरकाने भविष्यातील धोक्यांना लक्षात घेऊन जनजागृती करणे सुरु केले आहे. त्यात ‘डिजीटल अरेस्ट’सह अन्य सायबर गुन्ह्यांबाबत सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. येत्या काही दिवसांत याचे सकारात्मक परिणाम निश्चितच दिसून येणार आहेत. “
अमित डोळस (पोलीस निरीक्षक, सायबर पोलीस ठाणे, नागपूर)
