अकोला, वाशीम जिल्ह्यांतही चुरस
नागपूर/अकोला : विदर्भातील नागपूर, अकोला व वाशीम या तीन जिल्हा परिषदांमध्ये मंगळवारी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
नागपूरमध्ये जिल्हा परिषदेच्या १६ व पंचायत समितीच्या ३१ जागांसाठी तर अकोला व वाशीम जिल्ह्यातील जि.प.च्या प्रत्येकी १४ व पं.स.च्या अनुक्रमे २८ आणि २७ जागांसाठी पोटनिवडणूक होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीवरून राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. करोनाची साथ नियंत्रणात आल्यानंतर होणारी ही निवडणूक जिल्हा परिषदेतील राजकीय सत्ता-समीकरणे बदलण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
५८ सदस्यीय नागपूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसकडे ३० सदस्य असून पक्ष बहुमतात आहे. काँग्रेस नेते व पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांच्या गटाकडे जिल्हा परिषदेची सत्तासूत्रे आहेत. आरक्षण रद्द झाल्याने काँग्रेसच्या ७ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने पक्षाचे
संख्याबळ २३ वर म्हणजे बहुमतापेक्षा कमी झाले. त्यामुळे सत्ता कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेसला त्यांचे संख्याबळ कायम ठेवणे आवश्यक असून त्यासाठी केदार यांनी सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. पण त्यांना पक्षांतर्गत वादाचा फटका बसू शकतो. पालकमंत्री नितीन राऊत ग्रामीण भागात प्रचाराला फिरले नाहीत. काटोल-नरखेड तालुक्यात माजी आमदार आशीष देशमुख यांनी केदार यांच्याविरुद्ध उघड भूमिका घेत पक्षाच्याच उमेदवाराविरुद्ध प्रचार केला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत केदार यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष शिवसेनेने वेगळी चूल मांडली आहे. त्यांनी १० ठिकाणी काँग्रेसविरुद्ध उमेदवार उभे केले आहे.
अकोला-वाशीममध्ये रंगत
अकोला-वाशीम जिल्ह्यांमध्ये तिरंगी व चौरंगी तुल्यबळ लढती होत असून प्रमुख नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. पोटनिवडणुकीच्या निकालावरून सत्तेचे भवितव्य ठरणार असल्याने याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
अकोला जिल्ह्यात शिवसेना व राष्ट्रवादीने आघाडी केली, तर भाजप, वंचित बहुजन आघाडी व काँग्रेस स्वबळावर रिंगणात आहेत. प्रहार जनशक्ती पक्षानेही तीन ठिकाणी उमेदवार दिले आहेत. जिल्ह्यात तिरंगी व चौरंगी लढत आहे. काही ठिकाणी बंडखोरी झाल्याने पक्षाच्या उमेदवारांची चांगलीच दमछाक झाली. अकोला जि.प.मध्ये वंचित आघाडीची अल्पमतात सत्ता आहे. वंचित आघाडीचे सहा व त्यांचे पुरस्कृत दोन अपक्ष असे आठ, भाजप तीन, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या प्रत्येकी एकाचे जि.प. सदस्यत्व रद्द झाले. आता निवडणुकीत त्या जागा पुन्हा निवडून आणण्यासह संख्याबळ वाढवण्याची प्रमुख पक्षांची धडपड सुरू आहे. स्पष्ट बहुमताचा २७ हा जादूई आकडा पार करण्याचे वंचितचे प्रयत्न आहेत. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर प्रकृतीच्या कारणामुळे प्रचार कार्यात सक्रियपणे सहभागी होऊ शकले नाहीत. त्याचा परिणामदेखील वंचितच्या कामगिरीवर होऊ शकतो. निवडणूक निकालावर सत्ता समीकरण अवलंबून राहणार आहे. सत्ता कायम राखण्यासह ती मजबूत करण्यात वंचित आघाडी यशस्वी होते की या पोटनिवडणुकीमुळे सत्तेत काही बदल घडून येतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
वाशीममध्ये तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांच्यासह १४ सदस्य अपात्र ठरले. यामध्ये वंचितचे चार, राष्ट्रवादीचे तीन, भाजप व जनविकास आघाडीचे प्रत्येकी दोन, तर काँग्रेस, शिवसेना व अपक्ष प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे. रिक्त जागांसाठी होत असलेल्या पोटनिवडणुकीत वंचित व जनविकास आघाडीने युती केली, तर भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. निवडणुकीत महाविकास आघाडी करण्याची चर्चा फिस्कटली. स्वबळाच्या प्रयोगामुळे निवडणुकीतील चुरस चांगलीच वाढली आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने जोरदार राजकीय हालचाली झाल्या. प्रचार मोहिमेमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या.
जि.प. गटांमध्ये दुरंगी, तिरंगी व काही ठिकाणी चौरंगी लढत होत आहे. प्रतिष्ठेच्या जागांवरील अटीतटीच्या लढतीने लक्ष वेधले आहे. गतवेळचे संख्याबळ कायम ठेवून त्यात अधिक भर घालण्यासाठी नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर होणाऱ्या संख्याबळाच्या आधारावर वाशीम जिल्हा परिषदेच्या सत्तेची पुढील दिशा ठरणार आहे. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक प्रमुख नेते व लोकप्रतिनिधींसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. अकोला व वाशीम जिल्ह्यातील जि.प. व पं.स. पोटनिवडणुकांमध्ये कुठला पक्ष बाजी मारतो, हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल.
