पालक, विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे! ‘आरटीई’ नव्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान

‘आरटीई’अंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. यातील उपलब्ध शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. नुकतेच आरटीईचे ऑनलाईन अर्ज सुरू झाले आहे. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.

आणखी वाचा-शेतात राबणाऱ्या ‘त्या’ दोघींच्या मरणोत्तर अवयवदानातून चौघांना जीवनदान

नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होईल. याआधी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांत मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले. मात्र, तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना मुभा देता येत नाही. खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. दीपक चटप यांनी मांडले. ‘आरटीई’तील बदलांमुळे बहूतांश इंग्रजी माध्यमांच्या विना अनुदानित खासगी शाळेत प्रवेश मिळणार नसल्याने गरीब विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल असे मत याचिकाकर्ते शिक्षण हक्क कार्यकर्ते वैभव एडके, राहुल शेंडे, वैभव कांबळे, अनिकेत कुत्तरमारे यांनी व्यक्त केले आहे.