चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास न्यायालयाने स्पष्ट मनाई केली असतांना सेवानिवृत्त अधिकाऱ्या्ंना मानधन तत्वावर न्यायालयीन कामासाठ नियुक्त करणे, विमान प्रवास सुविधा देणे, मंत्रालयातील खटल्यांसाठी वकीलांवर अनावश्यक खर्च करने, पाच कोटींचे वार्षिक देखभार बिल, असे निर्णय घेवून बँक प्रशासनाने वारंवार न्यायालयीन आदेशाचे उल्लेघन केले आहे. त्यामुळे बॅंकेवर प्रशासक बसविण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केल्याने संचालक मंडळात खळबळ उडाली आहे.

चंद्रपूर जिल्हा बँकेत ३५८ पदांच्या नोकर भरतीची चौकशी सुरू झाल्याने बँक पून्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तसेच बँकेत निवडणुकीचे वारे वाहण्यास सुरूवात झाली आहे. मात्र आता निवडणुकी पूर्वीच प्रशासकाची नियुक्ती होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याला कारण भाजप आमदार किशोर जोरगेवार यांनी चंद्रपूर जिल्हा बँकेवर प्रशासक नेमण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. याच मागणीची दखल घेत बॅंकेवर प्रशासक बसविण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. विशेष म्हणजे विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत २०१७ मध्येच संपली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता निवडणुकीची प्रक्रीया सुरु झाली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अंतिम मतदार यादी १६ मे रोजी जाहीर होणार आहे. या निवडणुकी प्रक्रीयेदरम्यान कोणताही धोरणात्मक निर्णय संचालक मंडळाने घेवू नये, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला. मात्र या आदेशाचे उल्लंघन करणारे निर्णय घेण्यात आले. मध्यंतर बॅंकेवर सायबर हल्ला झाला. यात तीन कोटी ७५ लाख रुपये सायबर चोरट्यांना उडविले. त्यातील एक कोटी रुपये परत मिळाले. उर्वरीत दोन कोटी ७५ लाख रुपये ग्राहकांना बॅंकेने परस्पर दिले. हा निर्णय घेताना अध्यक्ष संतोष रावत आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश्वर कल्याणकर यांना विभागीय सहनिबंधक अथना न्यायालयाची परवानगी घेतली नाही, असे जोरगेवार यांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे बॅंकेकडे सायबर सुरक्षा विमा नव्हता. शिवाय बँकेने या काळात अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले आहे. याशिवाय बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीतील मतदार यादीत फेरफार झाल्याचा आरोप आमदार जोरगेवार यांनी केला. यासंदर्भात काही संचालकांना सहकार विभागाकडे तक्रार केली आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले असून बॅंकेवर प्रशासक बसविण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान बँकेवर प्रशासक बसविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने संचालक मंडळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.