नागपूर : राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी जाती प्रमाणपत्र वितरण करण्यास विरोध केला आहे. समता परिषदेचा आज नागपुरात ओबीसी मेळावा आहे. या मेळाव्याला मंत्री छगन भुजबळ मार्गदर्शन करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी भुजबळांची मुख्यमंत्र्याशी ओबीसी आरक्षण मुद्यांवर चर्चा झाली, असा दावा केला.
नागपुरातील ओबीसी मेळाव्याबाबत तटकरेंना विचारले असता ते म्हणाले, सकल मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले पाहिजे पण, ते आरक्षण देत असताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागायला नको, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सुरुवातीपासून राहिली आहे. जरांगे पाटीलांनी मराठा समाजाचा एक आंदोलन उभे केले. त्यांच्या सुुरुवातीला काही वेगळ्या मागण्या होत्या. त्यानंतर मागण्याची व्याप्तीत बदल होत गेला. त्यातून हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट असे नवीन नवीन त्यातील बाबी पुढे आल्या. आता सरकारने ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या बाबतचा जो नवीन आदेश काढला आहे. त्याचा अभ्यास छगन भुजबळ त्यांच्या पद्धतीने करत आहेत. मराठा समाजाचे नेतेसुद्धा त्याचा अभ्यास करत आहेत. इतरही अभ्यासक जे कोणत्याही समाजाच्या बाजूने नाहीत. ते देखील त्यावर विचार करत आहेत.
मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागतो आहे काय याचा विचार प्रत्येकजण आपल्या पद्धतीने करत आहेत. भुजबळ यांनी गेल्या ४० वर्षात ओबीसी आरक्षणाच्या माध्यमातून एक चळवळ उभी केली आहे. ते त्याच्या पद्धतीने अभ्यास करत आहेत. मुख्यमंत्री आणि भुजबळ यांची चर्चा झाली आहे, मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. त्यामुळे या प्रश्नाची उकल सामाजिक दरी न वाढता एकोप्याने कशी होईल, असा आमचा सर्वांचा प्रयत्न आहे, असे तटकरे म्हणाले.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर कुणबी जाती प्रमाण देण्यासंदर्भात निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी नागपुरात उद्या, गुरुवारी मेळावा आयोजित केला आहे.
मराठा जातीला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा शासन निर्णय काढून, संविधान, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल, जात पडताळणीचा कायदा हे सारे डावलून, ओबीसींची फसवणूक झाल्याची भावना आहे. त्याचा ओबीसी बहुजनांकडून सर्वत्र निषेध होत आहे. अनेक ओबीसी युवक तरुण ओबीसींचे आरक्षण या घुसखोरीमुळे संपले या नैराश्येपोटी आत्महत्या करत आहेत. पण हा शासन निर्णय रद्द करण्याची दखल राज्य शासन अजून घेत नाही.