नागपूर : भारताचे शेजारील राष्ट्र नेपाळमध्ये सप्टेंबर २०२५ मध्ये सोशल मीडियावर घालण्यात आलेल्या बंदीने देशभरात अभूतपूर्व असंतोष निर्माण केला आणि अखेरीस हिंसाचार उसळला. सरकारने फेसबुक, यूट्यूब, एक्स (पूर्वीचा ट्विटर), टिकटॉक, व्हॉट्सअॅपसह तब्बल २६ लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली. सरकारचे म्हणणे होते की या माध्यमांतून खोट्या बातम्या, अफवा, द्वेषपूर्ण प्रचार, बनावट खाती आणि ऑनलाइन फसवणुकीस चालना मिळते, म्हणूनच नियमांनुसार या कंपन्यांनी नोंदणी करावी व नेपाळमध्ये कार्यालय स्थापन करावे, ही अट पूर्ण न केल्यामुळे बंदी अपरिहार्य झाली. पण या निर्णयामुळे आधीच बेरोजगारी, महागाई आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे त्रस्त असलेल्या तरुणांमध्ये तीव्र असंतोष पेटला.
सोशल मीडिया हेच त्यांचे संवाद, विचार मांडण्याचे आणि संघटित होण्याचे माध्यम असल्याने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आली, अशी भावना उफाळून आली. या पार्श्वभूमीवर “ भष्ट्राचार थांबवा, सोशल मिडिया नको” अशा घोषणांसह हजारो युवक रस्त्यावर उतरले. काठमांडूसह इतर शहरांत निदर्शने चिघळली आणि दगडफेक, सरकारी इमारतींना आग लावणे, वाहनांची तोडफोड अशा घटना घडल्या. पोलिसांनी टिअर गॅस, लाठीमार, रबर बुलेट्स आणि शेवटी थेट गोळीबार करून जमाव पांगवण्याचा प्रयत्न केला. यात किमान १९ जणांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो जखमी झाले.
परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच सरकारला काही दिवसांतच बंदी मागे घ्यावी लागली. त्याचबरोबर मोठ्या दडपणाखाली गृहमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला. नेपाळमधील हिंसेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी महत्वपूर्ण विधान केले आहे. सोशल मिडीयामुळे उसळलेल्या हिंसाचारावर सरन्यायाधीश गवई यांनी महत्वाचा निर्णयही घेतला.
न्या.गवईंचा निर्णय काय?
सरन्यायाधीश गवई यांनी दोन दिवसांपूर्वी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. खजुराहो येथील भगवान विष्णु यांची मूर्ती दुरुस्ती करण्याबाबत दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी थेट याचिकाकर्त्याला सांगितले की, स्वत:ला विष्णुचे अनुयायी मानता तर जा आणि देवालाच म्हणा काहीतरी करा म्हणून. न्या.गवईंच्या या विधानानंतर सोशल मिडीयावर त्यांच्यावर कठोर टीका करण्यात आली. यानंतर न्या.गवई यांनी एका दुसऱ्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान त्या विधानाबाबत स्पष्टीकरण दिले. यावेळी त्यांनी सोशल मिडीयावरही टीका केली. सुनावणीदरम्यान त्यांनी सांगितले की नेपाळमध्ये सोशल मिडियामुळे काय झाले हे आपण बघितले आहे. आता मी कधीही, किमान २४ नोव्हेंबरला निवृत्त होतपर्यंत सोशल मिडियाचा वापर करणार नाही, अशी मौखिक घोषणा त्यांनी खुल्या न्यायालयात केली.