गडचिरोली : गेल्या सहा वर्षांपासून वनविभागाच्या आडकाठी मुळे सी ३५३ आष्टी ते सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम संथगतीने सुरु आहे. पावसामुळे या महामार्गावर चिखल झाल्याने एसटी यात फसली होती. त्यामुळे प्रवाशांना खाली उतरून धक्का द्यावा लागला.

ही चित्रफित समाज माध्यमावर सार्वत्रिक झाल्यानंतर जिल्ह्यातील नागरिकांनी उद्योगांसाठी लाखो झाडांची कत्तल वन विभागाला दिसत नाही. या मार्गावरील झाडेच त्यांना दिसतात का, असा प्रश्न उपस्थित करून संताप व्यक्त केला होता. तर दुसरीकडे सिरोंचा तालुक्यात एक रस्ताच वन विभागाने याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतल्याची माहिती असून लवकरच वन विभागातील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यात मागील आठवडाभरापासून पाऊस सुरु आहे. त्यामुळे या राष्ट्रीय महामार्गाचे ‘चिखल मार्गात’ रूपांतर झाले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील दक्षिणेकडील शेवटच्या टोकाला जोडणारा व पुढे छत्तीसगड आणि तेलंगणाला जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३ गेल्या सहा वर्षांपासून विविध कारणांनी बांधकाम रखडले आहे. वन विभागामुळे बांधकामात आडकाठी येत असल्याची तक्रार आहे.

हा राष्ट्रीय महामार्ग मागील सहा वर्षापासून खड्डेमय झाला आहे. प्रवासाकरिता अडचण निर्माण झाल्यास तात्पुरती डागडुजी करण्यात येत होती. परंतु आता या मार्गावरून वाहन तर सोडा पायी चालणे देखील कठीण झाले आहे. मागील वर्षी तर पावसामुळे हा मार्ग पूर्णपणे बंद होता. एसटी बसेस देखील बंद होत्या. त्यामुळे सिरोंचा तालुक्याला तेलंगणामार्गे जावे लागायचे. अजूनही खाजगी वाहने त्याच मार्गे प्रवास करीत आहे. गावातून तालुका मुख्यालयी शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वेळेवर पोहोचणे शक्य होत नाही. कित्येक गंभीर आजारी रुग्ण उपचाराअभावी दगावली.

अपघातामुळे सहा वर्षात जवळपास पन्नासहून अधिक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. इतकी भीषण परिस्थिती असतानादेखील या महामार्गाचे काम कुठे अडले या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही. यावर राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी कंत्राटदार वन विभागाकडे बोट दाखवतात. या सर्व प्रकाराची मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दाखल घेतली आहे. सह पालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी मुंबईत झालेल्या बैठकीत वनाधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.

वनाधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

जिल्ह्यात लोहखनिजावर आधारित विविध उद्योग प्रकल्प आकारास येत आहे. उत्खनन सुरू असलेल्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडली जात आहे. हे सर्व वनविभागाच्या डोळ्यापुढे घडत असताना देखील कोणतीही कारवाई केली जात नाही. सर्वसाधारण लोकांना मात्र वन विभागाचे अधिकारी त्रास देतात. रस्त्यांची कामे वन कायद्याचा धाक दाखवून अडवली जातात. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला बाधा पोहोचत आहे. मला सर्वस्वी जबाबदार जिल्ह्यातील वनाधिकारी असून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी डॉ. प्रमोद साळवे यांनी केली आहे.