लोकसत्ता टीम
अमरावती : मालेगावपाठोपाठ अंजनगाव सुर्जी येथे देखील बांगलादेशी अवैध स्थलांतरितांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आल्‍याचा आरोप भाजपचे नेते किरिट सोमय्या यांनी केल्यानंतर या प्रकरणाच्‍या चौकशीसाठी आता जिल्हा प्रशासनाने दर्यापूरच्‍या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे.
किरिट सोमय्या यांनी गुरुवारी ‘एक्स’ या समाज माध्यमावरून एक पोस्ट केली. त्यात मालेगावनंतर अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी येथे बांगलादेशी रोहिंग्या जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा समोर आला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे १ हजार १०० अवैध स्थलांतरितांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. ही सर्व प्रमाणपत्रे योग्य तपासणीशिवाय दिली गेली आहेत, असा आरोप किरिट सोमय्या यांनी केला.
आणखी वाचा-नागपुरात वाघांच्या ‘मटण पार्टी’वर कायमची बंदी…‘एच-५एन-१’ विषाणूमुळे…
किरिट सोमय्या यांच्या आरोपानंतर जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली. हा सर्व प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पुढे काय होणार, याची चर्चा सुरू झाली. दुसरीकडे, मालेगावमध्ये बनावट जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आल्या प्रकरणी एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अंजनगाव सुर्जी येथे बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुस्लिमांना खोटे पुरावे दिल्याच्या तक्रारीवरून खबरदारीचा उपाय म्हणून दर्यापूर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. तसेच याबाबत पोलीसही स्वतंत्ररित्या तपास करीत आहेत, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.
मालेगाव येथील बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुस्लीम यांना खोटा जन्माचा दाखला देण्यासंदर्भात माजी खासदार डॉ. किरीट सोमैया यांनी मुख्यमंत्री यांना ‘एसआयटी’ नियुक्त करण्याबाबत विनंती केली होती. तसेच अशाच प्रकारची प्रकरणे राज्यात अन्य ठिकाणीही उघड होत असल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात गेल्या ६ महिन्यात एक हजाराहून अधिक बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुस्लीम यांना खोटे पुरावे दाखले, कागदपत्राच्या आधारावर जन्माचा दाखला अंजनगाव सुर्जीच्या तहसीलदारांनी दिले आहेत, असे तक्रारीत नमुद आहे. त्यामुळे मालेगावसाठी नियुक्त केलेल्या ‘एसआयटी’च्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार करून त्यात अंजनगावसुर्जी तालुक्याचाही समावेशाची विनंती त्यांनी केली आहे.
आणखी वाचा-चांदीच्या दरात घसरण… सोन्याच्या दराने…
याबाबत जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून उपविभागीय अधिकारी, दर्यापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली आहे. यात उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गटविकास अधिकारी व मुख्याधिकारी सदस्य आहेत. सदर समितीस देण्यात आलेले जन्माचे दाखले आणि त्यासाठी देण्यात आलेले पुरावे याची कसून तपासणी करून समितीचा अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत पोलीस विभागही त्यांच्या स्तरावर सखोल तपास करीत आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर यांनी दिली.
