अमरावती : राज्यात सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यातच ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली होती, मात्र यावर्षी जिल्हास्तरावर याबाबतचे आदेश न मिळाल्याने शेतकरी वर्गामध्ये मोठी अनिश्चितता पसरली आहे. हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू होणार की नाही, याबद्दल संभ्रम असल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
अमरावती विभागात यंदाच्या खरीप हंगामात १३.४७ लाख हेक्टर क्षेत्रात क्षेत्रात सोयाबीनचा पेरा झाला आहे. सोयाबीनची काढणी जवळपास आटोपली आहे. शासनाने यंदा खरेदी केंद्रांच्या वाटपाबाबत नवीन धोरण आखले आहे. यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना केंद्र चालवण्यासाठी निवड करण्याची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. विदर्भ सहकारी पणन महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची खरेदीची बसलेली घडी विस्कटून आता महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचा नोडल एजन्सी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. खरेदी केंद्रे कोणत्या संस्थांना द्यायची, याचे नियम बदलल्यामुळे हा सर्व घोळ निर्माण झाला असून, खरेदी केंद्रे सुरू होण्यास उशीर लागत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन अधिकारीही निश्चित माहिती देऊ शकत नाहीत.
हमीभाव केंद्र सुरू न झाल्याने आणि शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे न मिळाल्याने बाजारपेठेत सोयाबीनच्या दरांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. सध्या नवे सोयाबीन बाजारात ३,५०० ते ४,००० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकले जात आहे. काही ठिकाणी सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षा तब्बल १००० रुपयांनी कमी मिळत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
यावर्षी ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मूग आणि उडीदसह इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सोयाबीन हे खरिपातील पहिले पीक शेतकऱ्यांच्या हाती आले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या दिवाळी सण साजरा करण्यासाठी आणि आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी तातडीने सोयाबीन विकणे भाग पडत आहे. शेतकऱ्यांच्या याच ‘नडी’चा फायदा घेऊन सध्या बाजारात कमी दरात खरेदी सुरू असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
ओलाव्याचे कारण
सरकारी पातळीवरून खरेदीला उशीर होण्याचे कारण ‘सोयाबीनमध्ये असलेला ओलावा’ हे दिले जात आहे. काढणीनंतर बाजारात येणाऱ्या सोयाबीनमध्ये सध्या १८ ते २५ टक्क्यांच्या दरम्यान ओलावा येत आहे, तर केंद्राने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार १२ टक्क्यांपर्यंत ओलावा असलेले सोयाबीन खरेदी केले जाते. ओलावा कमी झाल्यावर दर वाढू शकतो, याची कल्पना शेतकऱ्यांना असली तरी ‘नडी’मुळे त्यांना तोटा सहन करून विक्री करावी लागत आहे.
शासनाने तत्काळ निर्णय घ्यावा
शेतकऱ्यांना आपल्या मालातील ओलावा किती आहे, हे कळत नसल्याने खरेदीदार सांगतील त्यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नाही. सध्या ओलाव्यापेक्षा शेतकऱ्यांची मजबुरी लक्षात घेऊनच दर ठरत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. खरेदीसाठी शासनाने तत्काळ निर्णय घेऊन स्पष्ट आदेश जाहीर करावेत, अशी मागणी सध्या शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
