बोगस मतदार नोंदणीचा मास्टरमाईंड कोण? काँग्रेसचा निवडणूक आयोगाला सवाल…

या कारवाईचे सर्वत्र स्वागत होत असले तरी या बोगस मतदार नोंदणीचा मास्टर माईंड कोण ? त्याला अटक का केली जात नाही ? या मागील मुख्य सूत्रधार कोण असे अनेक प्रश्न काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकारी, राज्य व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विचारले आहेत. दरम्यान या सर्व प्रकरणात निवडणूक आयोग खोटे बोलून लपवाछपवी करीत असल्याचाही आरोप केला आहे.

कांग्रेस जिल्हाध्यक्ष धोटे यांनी येथे प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात काही महत्त्वाचे आणि गंभीर प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहेत असे म्हटले आहे. राजुरा विधानसभा मतदार संघात “इरो नेट” प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात संशयास्पद ऑनलाइन अर्ज नोंदणी झाल्याने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी ७०- राजुरा यांना तक्रार दिली होती.

त्यानुसार जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मतदार नोंदणी अधिकारी राजुरा यांना कार्यवाहीबाबत दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राजुरा पोलिस ठाण्यात येथे दाखल करण्यात आलेला फआयआर क्र. ०६२९ २०२४ भारतीय न्याय संहिता (BNS) अधिनियम,२०२३ कलम ३ (५), ३३६ (१), ३३६ (२), ३३७, ३४०(२), लोकप्रतीनिधीत्व अधिनियम १९५०,१९५१,१९८९ कलम ३१, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम,२००० ६६(c) नुसार गुन्हा नोंद केल्याचे मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आम्हास कळविले होते.

मात्र याबाबत कुठलीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही तरीसुद्धा निवडणूक आयोग अक्षरशः खोटे बोलून सर्वसामान्य जनतेची दिशाभुल करीत आहे. नेमकं ही बनावट नोंदणी कोणी केली? निवडणूक आयोगाने आकडेवारी मांडली, पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बनावट अर्ज कोणी सादर केले, कुणाच्या निर्देशावर हे काम झाले, याबद्दल अजूनही कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ७ हजारांपेक्षा जास्त अर्ज एखाद्या एकाच व्यक्तीने किंवा छोट्या गटाने केले असतील का? यामागे कुणीतरी संघटित गट, किंवा मोठा राजकीय उद्देश असल्याची शंका नाकारता येत नाही.

राजकीय पक्षांचा सहभाग?

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बोगस नावे जोडण्यामागे कोणता तरी राजकीय पक्ष अथवा प्रभावशाली गट आहे का, हा प्रश्न जनतेत चर्चिला जात आहे. मतदार यादीत नैसर्गिक वाढ होणे हे स्वाभाविक आहे. त्यात त्या- त्या गावातील, प्रभागातील नावे समाविष्ट असू शकतात. मात्र ६८६१ बनावट मंतदारांमध्ये असलेली नावे त्या गावातील नसल्याने ओळख न पटणारी आहेत. त्यामुळे मतदारसंख्या कृत्रिमरीत्या वाढवून निवडणुकीत फायदा घेण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता स्पष्ट होते. मात्र आयोगाकडून अद्याप यावर मौन का आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. रसद कोण पुरवले?

७५९२ अर्जांपैकी ६८६१ अर्ज बोगस निघाले, म्हणजे अर्जदारांची नावे, पत्ते, पुरावे, फोटो आदी सर्व बनावट होते. इतकी मोठी माहिती व रसद कोण पुरवत होते? मतदार नोंदणी प्रक्रियेत अशा प्रकारे संगनमत होऊ शकते का? हे प्रश्न तपासाअभावी अजूनही हवेतच आहेत.

११ महिने झाले तरी कारवाई का नाही?

वारंवार निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी करून या प्रकरणाला जवळपास ११ महिने उलटले आहेत, तरीही दोषींवर ठोस कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. बनावट नावे जोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची नावे जाहीर का केली जात नाहीत? तपासाचा घोडा नेमका कुठे लटकला आहे? या संदर्भात निवडणूक आयोगाने पारदर्शकता दाखवणे अपेक्षित होते. आयोग दबावाखाली आहे का? सतत विलंब, नावे न जाहीर होणे, कारवाईत झालेली ढिलाई यामुळे आयोगावर सरकारच्या दबावाखाली काम चालू आहे का, अशीही शंका उपस्थित होत आहे. लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी ही बाब चिंतेची आहे.तात्काळ उत्तराची मागणी राजुरा मतदारसंघातील बनावट नोंदणी ही केवळ एक चूक किंवा अपघाती घटना नाही, तर संगनमताने केलेला गंभीर प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने तात्काळ पुढे येऊन या प्रकरणामागचे मास्टरमाईंड कोण, कोणत्या राजकीय पक्षांचा सहभाग आहे का, नावे व रसद पुरवणाऱ्यांची माहिती, आतापर्यंत कारवाई का झाली नाही, याबाबत स्पष्ट, पारदर्शक उत्तर द्यावे, अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे.

ॲड. वामनराव चटप यांचाही आरोप

शेतकरी संघटनेचे माजी आमदार तथा तिसऱ्या क्रमांकावर मते घेणारे ॲड. वामनराव चटप यांनीही मतदारसंघात २९ हजार बोगस मतदारांची नोंदणी करण्यात आली होती, असा आरोप केला आहे. यासंदर्भातील त्यांचा एक व्हिडिओ सार्वत्रिक झाला आहे. बोगस मतदार दिसतात त्यातील ६८६१ मतदारांची नावे वगळण्यात आली. मात्र नोंदणी झालेल्या २० हजार बोगस मतदारपैकी इतर नावे होतीच, असाही दावा त्यांनी केला आहे.