सत्ताधाऱ्यांनी लुटारूंची रचना निर्माण केली, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप

संविधानाच्या अनुसूची ११ नुसार एकूण २८ विषय हे ग्रामीण भागातील, तर १२ नुसार १८ विषयी शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देण्याचे विधेयक पारीत झाले. २४ एप्रिल १९९३ ला पंचायत राज प्रणाली स्वीकारली. सहा वेळा निवडणूका देखील झाल्या. मात्र, आता गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवल्या. राज्याचा कारभार मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री हे तीन जणच सांभाळत आहेत. मंत्र्यांना खिरापतीसारखे पालकमंत्री पदे वाटण्यात आली, असा आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. काँग्रेस पक्ष याविरोधात लढा देणार असल्याचे देखील ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव नाही. तूर निघण्याच्या वेळेलाच त्याची आयात केली. कापूस, साेयाबीनची तीच परिस्थिती आहे. अतिवृष्टी, पीक विमा, गारपिटीचे पैसे मिळाले नाहीत. सरकारने ठेकेदार, एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार, लाडक्या बहिणींचे हप्ते आदी थांबवून ठेवले.राज्य सरकारची दिवाळखोरी झाली आहे. केंद्र शासनाकडे पत असेल तर त्यांनी महाराष्ट्रासाठी विशेष पॅकेज आणून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, असे आव्हान त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिले. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था ढासळली. महाराष्ट्रात अंमली पदार्थाचे रॅकेट सक्रिय आहे. मुख्यमंत्र्यांकडेच गृहमंत्रालय आहे. यासर्व परिस्थितीमागे गृहमंत्र्यांचे हात ओले आहेत, असा आरोप सुद्धा सपकाळ यांनी केला.

मंगेशकर कुटुंबाची चुप्पी अमानुष

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय उभारण्यासाठी आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारने मदत केली. गर्भवती महिलेच्या मृत्यू प्रकरणात मंगेशकर कुटुंबाकडून कुठलेही भाष्य आलेले नाही. मंगेशकर कुटुंबाची चुप्पी अमानुष असल्याची टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.

पेट्रोल ५१, तर डिझेल ४१ रुपयाने स्वस्त करा

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाचे भाव घसरले असताना पेट्रोल, डिझेलवर अबकारी व इतर कर वाढवले जात आहेत. पेट्रोल, डिझेलवरील कराच्या माध्यमातून नागरिकांची लूट सुरू आहे. पेट्रोलचे ५१, तर डिझेलचे भाव ४१ रुपयाने कमी करण्याची मागणी सपकाळ यांनी केली.