नागपूर विधानभवन विस्तारासाठी एन. कुमार यांची इमारत खरेदीचा आग्रह का?

राज्य विधिमंडळाच्या इमारतीचा विस्तार प्रस्तावित असून विधानभवनाच्या समोरील बांधकाम व्यावसायिक एन. कुमार यांच्या मालकीचे पूनम टॉवर्स अधिग्रिहत करण्यात येणार आहे. विधानभवन आणि पूनम टॉवर्स या दोन इमारतींच्या मधोमध आरबीआय चौक ते आकाशवाणी चौक असा मोठा रस्ता आहे. विधानभवनसमोर अलाहबाद बँक आणि इतर खासगी इमारती देखील आहेत. मात्र, केवळ एन. कुमार यांची इमारत खरेदी करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. रस्त्यांच्या पलीकडे असलेल्या इमारतीचा विधानभवन विस्तारात उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

विशेष म्हणजे, पूनम टॉवर्स काहीच उपयोग नाही. ती इमारत पाडावी लागेल. ती विधानभवनाच्या प्रशासकीय वापरासाठी उपयुक्त नाही, असा अहवाल विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेने (व्हीएनआयटी) सादर केला आहे. तरी देखील केवळ ही इमारत खरेदी करण्यात रुची दाखवण्यात येत आहे हे अनाकलनीय आहे.

एन.कुमार यांनी सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी नऊ मजली इमारत उभारली. यात दोन बेसमेंट आहे. ही इमारत सुमारे २८ हजार चौरस फूट जागेत आहे. विधानभवनाच्या समोर असल्याने ही बहुमजली इमारत सुरक्षा संभावित धोका घेऊन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यास आणि वापरण्यास मनाई करण्यात आली. त्यानंतर या इमारतीचे अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेतला आला. तेव्हापासून येथे केवळ तळमजल्यावर एक ‘शोरूम’ सुरू आहे. इमारतीचा उर्वरित भाग विनावापर पडून आहे. शिवाय रस्त्याच्या पलीकडे आहे आणि या इमारतीचा आणि विधानभवन इमारतीमध्ये बरेच अंतर आहे.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याने पहिल्यांदा या इमारतीचे मूल्य ६०.९१ कोटी रुपये निश्चित केले. त्यावर एन. कुमार यांनी आक्षेप घेतला आमित पुर्नमूल्यांकनाची मागणी केली. दुसऱ्यांदा मूल्यांकन करण्यात आले आणि ६९.२३ कोटी रुपये एवढे मूल्य निश्चित करण्यात आले. ही किमत देखील इमारत मालकाला मान्य नाही. त्यामुळे आता त्रयस्थ कंपनीकडून मूल्यांकन करण्यात येत आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सांगतात.

शासकीय मुद्रणालयाची जागा

विधानभवनाच्या पश्चिम दिशेला एलआयसीची वसाहत आहे. शहर पोलिसांचे वाहतूक कार्यालय आहे. दक्षिणेला वन विभागाचे कार्यालय, शासकीय मुद्रणालय आणि भवन्स विद्यालय आहे. शासकीय मुद्रणालयाची ९ हजार ६७० चौरस मीटर जागा घेतली जाणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. मोजणी झाल्यानंतर या जागेचा प्रत्यक्ष ताबा विधिमंडळ सचिवालयाकडे दिला जाणार आहे, अशी माहिती आहे.

एन.कुमार या इमारतीचे १५० कोटी रुपये मागत असल्याची माहिती आहे. त्यांना तेवढी रक्कम देण्यापेक्षा पुढील १०० वर्षांचा विचार करून प्रस्तावित नवीन नागपूरमध्ये नवीन विधानभवन बांधणे योग्य राहील. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या देखील सुटू शकेल, असे मत सनदी लेखापाल विजयकुमार शिंदे यांनी व्यक्त केले.

‘दाल मे कुछ काला है’ – वडेट्टीवार

या सुमारे २५ वर्षे जुन्या इमारतीची उपयोगिता, मूल्य अवाजवी आहे. तसेच इमारत उपयोगी नसल्याचे व्हीएनआयटीने म्हटले आहे. अशा स्थितीत कोणाची इच्छापूर्ती करण्यासाठी ही इमारत खरेदीचा घाट घातला जात आहे. या शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. एलआयसीच्या वसाहतीची जागेवर विधानभवनाचा विस्तार करता येणे शक्य असताना या जागेचा आग्रह होत असेल तर ‘दाल मे कुछ काला है’ हे स्पष्ट आहे, असे काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.