नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) बहुसंवर्गीय किंवा एका संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये एका उमेदवाराची अनेक पदासाठी निवड होते. अशावेळी त्याला देण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या (ऑप्टिंग आऊट) पर्यायामुळे आर्थिक गैरव्यवहार वाढल्याची ओरड आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने ‘एक व्यक्ती एक पद’ या नियमानुसार उमेदवाराला ४८ तासांच्या आत एक पद निवडण्याची मुभा देऊन अन्य पदांवरील त्याची निवड नैसर्गिकरित्या निरस्त करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.  विशेष म्हणजे गैरप्रकाराचे नवे प्रकरणही समोर आले आहे. राज्यसेवा परीक्षेचा १८ जानेवारीला निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर मुख्य यादी जाहीर करण्यात आली असून ऑप्टिंग आऊटसाठी २७ मार्चची शेवटी तारीख देण्यात आली आहे. या यादीमध्ये आधीच सेवेत असलेल्या एका उमेदवाराची पुन्हा त्याच पदावर निवड झाली आहे. आता या महिला उमेदवाराने पद सोडल्यास दुसऱ्या उमेदवाराला संधी मिळणार आहे. मात्र, या उमेदवाराने प्रतीक्षा यादीमध्ये असलेल्या उमेदवाराला समाज माध्यमांवरून संपर्क करत कोडींग भाषेत जागा सोडवण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याचे प्रकरण समोर आले. यामुळे ऑप्टिंग आऊट हे आर्थिक गैरव्यवहाराचे घर झाल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले. अशा घटनांमुळे अशा प्रकारांची चौकशी व्हावी अशी मागणी समोर येत आहे. जे उमेदवार पदावर असून त्यांना दुसऱ्यांदा परीक्षा दिल्यास त्याखालचे पद मिळाल्यास त्यांनी ऑप्टिंग आऊट केले नसेल तर अशा उमेदवारांची चौकशी करण्यात यायला हवी. तसेच एक उमेदवार एक पद या पद्धतीने आयोगाने धोरण तयार करायला हवे अशी मागणी होत आहे. 

‘एमपीएससी’कडून विविध पदांसाठी एक परीक्षा घेतली जाते. यामध्ये राज्यसेवा, संयुक्त परीक्षांचा समावेश आहे. अशा परीक्षांमध्ये अधिक गुण मिळवणारा एक उमेदवार हा अनेक पदांसाठी निवडला जातो. परंतु, अशावेळी उमेदवार हा केवळ एकाच पदाची नियुक्ती स्वीकारत असल्याने अन्य पदांच्या जागा रिक्त राहत होत्या. त्यामुळे आयोगाने दोन वर्षांआधी ‘ऑप्टिंग आऊट’ हा पर्याय सुरू केला. यामुळे ज्या उमेदवारांची निवड एकापेक्षा अधिक पदांसाठी झाल्यास त्याला ‘ऑप्टिंग आऊट’साठी सात दिवसांचा अवधी दिला जातो. अशावेळी ‘ऑप्टिंग आऊट’चा पर्याय असलेला उमेदवार प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराशी संपर्क करून आर्थिक देवाण-घेवाण करून पद सोडत असल्याच्या अनेक तक्रारी आयोगाला प्राप्त झाल्या. यासाठी आयोगाने काही नियमावलीही घालून दिली. मात्र, त्यानंतरही ‘ऑप्टिंग आऊट’मुळे आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकार सुरूच असल्याने या पद्धतीच्या नियमावलीत बदलाची मागणी होत आहे. एकापेक्षा अधिक पदांवर निवड झालेल्या उमेदवाराला ४८ तासांमध्ये एका पदावरील निवड पक्की करण्याचा अधिकार द्यावा. त्यानंतर अन्य पदांवरील त्याची निवड ही नैसर्गिकरित्या निरस्त करावी. एखाद्या उमेदवाराने एकापेक्षा अधिक पदांचा पर्याय दिल्यास त्याला पहिल्या पसंतीच्या पदावर नियुक्ती देऊन अन्य पदांवरील निवड नैसर्गिकरित्या रद्द करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

fragmented plot, MHADA,
म्हाडाचा फुटकळ भूखंडही महाग होणार? महसूल वाढविण्यासाठी प्राधिकरणाचे प्रयत्न
Rules for political parties to use state funded media during polls Sitaram Yechury G Devarajan
“मुस्लीम, हुकूमशहा शब्द वापरु नका!” प्रसार भारतीने कोणत्या नियमांअंतर्गत विरोधकांवर कारवाई केली?
3 75 lakh applications received for 1800 jail constable posts in maharashtra
कारागृह रक्षकांच्या १८०० जागांसाठी पावणेचार लाख अर्ज
Solapur, vote, temperature, BJP,
सोलापूर : वाढत्या तापमानात मतांचा टक्का वाढविण्याचे आव्हान; भाजपच्या प्रतिष्ठेची, तर काँग्रेस व शरद पवार गटाच्या अस्तित्वाची लढाई
loksatta district index measuring progress of maharashtra districts
उद्योग, रोजगाराच्या प्रश्नांमुळे पीछेहाट; उपराजधानीत साधनसंपत्ती असूनही विकास संथगतीने
NCP, BJP, Sunil Tatkare,
२०१७ मध्येच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये युती होणार होती – सुनील तटकरे
Sangli at 41 Degrees, sangli temperature at 41 degrees, sangli temperature, Heat Affects Daily Life in sangli, Heat Affects Daily Life, Election Campaigns, sangli Heat Affects Daily Election Campaigns, heat affects sangli, heat news,
सांगली : तापमान ४१ वर; प्रचारासह दैनंदिन कामावर परिणाम
Ambedkarist activists active in support of Mavia Discuss the danger of changing the constitution
‘मविआ’च्या समर्थनार्थ आंबेडकरवादी कार्यकर्ते सक्रिय; राज्यघटना बदलली जाण्याच्या धोक्याची चर्चा

हेही वाचा >>>यवतमाळच्या इतिहासात प्रथमच काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर

निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार एक लोकप्रतिनिधी एकापेक्षा जास्त जागांवर निवडून आल्यास त्यांना अन्य जागांवरील अधिकार सोडावा लागतो. याच धर्तीवर ‘एमपीएससी’ने उपाय करायला हवे. यामुळे प्रतीक्षा यादीतील अनेक उमेदवारांना दिलासा मिळेल. तसेच आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकार रोखता येतील.- महेश बडे, स्टुडंट राईट असोसिएशन.