‘सीसीआय’च्या जाचक अटींमुळे कापूस उत्पादकांचे नुकसान

अतिवृष्टी, सततचा पाऊस यांमुळे राज्यात कापसाचे यंदा मोठे नुकसान झाले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या बिकट परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मोठा आधार ठरणारी ‘सीसीआय’ची कापूस खरेदी अनेक ठिकाणी अद्याप सुरू झाली नाही, त्यामुळे शेतकरी चिंतित आहेत.

केंद्र सरकारने देशभरातील ११ प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये ५५० किमान आधारभूत किंमत खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. कापूस विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘कपास-किसान’ अॅपवरून नोंदणी करावी लागते. त्यातही नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्यासाठी (व्हॅलिडेशन) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा तांत्रिक अडचणींमुळे विलंब होतो. या पार्श्वभूमीवर सीसीआयने नोंदणीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

आर्द्रतेच्या निकषाने अडचण?

सीसीआय कापूस खरेदी करताना १२ टक्क्यांपेक्षा कमी आर्द्रता असलेला कापूस खरेदी करीत असते. मात्र यंदा अतिवृष्टीमुळे कापूस ओला झाल्याने राज्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त कापसात आर्द्रतेचे प्रमाण अधिक असल्याने या निकषात बसणे अवघड आहे. ८ ते १२ टक्के ओलावा आणि लांब धागा अशा दर्जाच्या कापसासाठी ८,११० रुपयांचा हमीदर निश्चित करण्यात आला आहे. मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ७, ७१० रुपये हमीभाव आहे. राज्यात पावसाळी वातावरणामुळे ओलावा साधारणपणे १२ ते २० टक्क्यांदरम्यान असतो. मात्र सीसीआय केवळ ८ ते १२ टक्क्यांपर्यंत आर्द्रतेचा कापूसच खरेदी करते. हीच विद्यामान नियमावली आहे. या कठोर निकषांमुळे हमीभाव मिळणे कठीण मानले जात आहे. सासीआय एकरी ३ ते ५.६० क्विंटल कापूस खरेदी करणार असल्याने शेतकऱ्यांना उरलेला कापूस हमीभावापेक्षा कमी किमतीत व्यापाऱ्यांना विकावा लागेल, त्यात कापूस उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

कापसाला हमीभावापेक्षा कमी किंमत मिळत असेल, तर सरसकट सर्व कापूस खरेदी करण्याची व्यवस्था सरकारने करायला हवी. एकरी खरेदीची मर्यादा घालणे चुकीचे आहे. ज्या प्रमाणे कापूस एकाधिकार योजना राबविण्यात आली होती, ती आता सीसीआयमार्फत सरकारने राबवावी. शेतकऱ्यांचा संपूर्ण कापूस खरेदी करावा. अन्यथा शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. – विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.