अकोला : गेल्या चार महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी मोठ्या संकटाला सामोरे जात आहेत. कृषिमंत्री तथा वाशीम जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मालेगाव तालुक्यातील अमानी परिसरातील अतिवृष्टीग्रस्त शेत परिसराची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. ‘साहेब, पावसाने खरीप हंगामातील सर्वस्व हिरावून नेले, आता आगामी सणवार कसे साजरे करायचे?’ असा प्रश्न नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी करून दिवाळीपूर्वी मदत देण्याची मागणी केली.
अतिवृष्टीमुळे वाशीम जिल्ह्यात अतोनात हानी झाली आहे. नुकसानग्रस्त भागाची कृषिमंत्र्यांनी पाहणी केली. यावेळी आमदार अमित झनक, अपर जिल्हाधिकारी ब्रिजेश पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर, महसूल उपजिल्हाधिकारी वीरेंद्र जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शाहा, आत्मा प्रकल्प संचालक अनिसा महाबळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी संतोष वाळके, कृषी विकास अधिकारी अभिजित देवगीरकर, तालुका कृषी अधिकारी कैलास देवकर, अतुल जावळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री भरणे म्हणाले, गेल्या चार महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. नैसर्गिक संकटाला धैर्याने सामोरे जाताना शासन ठामपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे. जिल्ह्यात तब्बल दोन लाख १० हजार शेतकऱ्यांचे सुमारे चार लाख ३७ हजार ६१९ एकर पिकांचे नुकसान झाले आहे. शासन नियमाप्रमाणे १५१ कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. त्याशिवाय पशुधनाची हानी झाली असून अनेक घरांची पडझड झाली आहे. या सर्व नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. शासनाच्या वतीने प्रत्येक बाधित कुटुंबाला मदत दिली जाईल.
मे-जून महिन्यात झालेल्या नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. आता जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या नुकसानीची भरपाई देखील लवकरच वितरीत केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी समोर मांडलेल्या समस्या ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ पंचनामे करून नुकसानग्रस्तांना मदत करण्याच्या सूचना देवून शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटाच्या काळात सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शाश्वत उपाययोजनांसाठी प्रयत्न
महसूल, कृषी तसेच आपत्ती व्यवस्थापन निधीच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शक्य तितका दिलासा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासोबतच भविष्यात अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना करण्याचाही विचार सुरू असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.