अमरावती: महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने २०२५-२६ साठीच्या शाळा संचमान्यतेला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.‘यू-डायस प्लस’ प्रणालीवर आधारित ही संचमान्यता पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत दिली आहे. मात्र, तांत्रिक आणि नैसर्गिक अडचणींमुळे अनेक शाळांना हे काम पूर्ण करणे शक्य होत नाही, असे समितीने म्हटले आहे.
इयत्ता दुसरीपासून वयानुसार थेट दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या या सुविधा शाळा तसेच गट संसाधन केंद्रांवर (बीआरसी) उपलब्ध नाहीत. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी थांबलेली आहे. त्याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत.
गेल्या पंधरा दिवसांपासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी सुरू आहे. यामुळे अनेक भागात वीजपुरवठा खंडित झाला असून इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाली आहे. यामुळे ऑनलाइन नोंदणीचे काम पूर्ण करण्यात मोठा अडथळा येत आहे. या गंभीर अडचणी लक्षात घेऊन संचमान्यतेची मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती शिक्षक समितीने एका निवेदनाद्वारे शालेय शिक्षण विभागाला केली आहे.
हे निवेदन राज्याचे शालेय शिक्षण सचिव रणजितसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, आणि इतर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर आणि राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी याबद्दल निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या मागणीला राज्यभरातील शिक्षक नेत्यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.
यू-डायस संचमान्यता म्हणजे यू-डायस प्रणालीमध्ये भरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या, शिक्षकांच्या आणि शाळेच्या माहितीनुसार दरवर्षी शाळांना दिली जाणारी मान्यता. यावर्षी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाची संचमान्यता ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी यू-डायस प्लस वरील विद्यार्थ्यांच्या आधार वैध नोंदींवर आधारित असेल. शाळांनी आपल्या विद्यार्थ्यांची आणि शाळेची सर्व माहिती यू-डायस प्लस मध्ये अचूकपणे भरणे आवश्यक आहे, असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
यू-डायस (युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन) ही भारतातील शाळांविषयी डेटा गोळा करणारी एक प्रणाली आहे, जी भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाने विकसित केली आहे आणि भारत सरकारच्या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राद्वारे तिची देखभाल केली जाते. संचमान्यताही एक प्रकारची वार्षिक मान्यता आहे, जी शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षक आणि शाळेच्या एकूण सुविधा इत्यादी माहितीच्या आधारे दिली जाते. ही मान्यता असल्यामुळे शाळांना पुढील कार्यवाही करता येते.
