अर्थमंत्र्यांबरोबर लवकरच बैठक; परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांची माहिती महेश बोकडे टाळेबंदीसह इतर कारणामुळे एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत असून कर्मचाऱ्यांचे दीड महिन्यांचे वेतन थकले आहे. हे वेतन देण्यासह पुढे एसटी चालवण्यासाठी महामंडळाने शासनाला दोन हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. त्यावर पुढच्या आठवडय़ात अर्थमंत्र्यांबरोबर बैठक होणार आहे. त्यात काही निर्णय अपेक्षित आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल परब यांनी दिली. परिवहन मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर शनिवारी प्रथमच त्यांनी नागपुरात प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यानंतर ते लोकसत्ताशी बोलत होते. राज्यात तीन- चार महिन्यांपासून अत्यवश्यक सेवा वगळून एसटीच्या सर्वच सेवा बंद आहेत. काही ठिकाणी जिल्ह्य़ांतर्गत सेवा सुरू आहे, परंतु त्याला प्रतिसाद नाही. त्यामुळे एसटीचा महसूल पूर्णपणे बंद आहे. त्यानंतरही महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना काही महिने पूर्ण वेतन दिले. सध्या कर्मचाऱ्यांना दीड महिन्यांचे वेतन देणे बाकी असून पुढच्या दोन- तिन दिवसांत त्यात आणखी एक महिन्यांची भर पडेल. कर्मचाऱ्यांना देणे असलेलल्या या वेतनासह पुढे एसटी चालवण्यासाठी लागणारे डिझल व इतर सर्वच आवश्यक गोष्टीचा खर्च बघता शासनाला महामंडळाने दोन हजार कोटी रुपये मागितले आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत पुढच्या आठवडय़ातील बैठकीत त्यावर काही निर्णय अपेक्षित असल्याचे अ‍ॅड. परब म्हणाले. शासनाकडून महामंडळाला घेणे असलेली विविध अनुदानासह सवलतींशी संबंधित बहुतांश रक्कम मिळाली आहे. शासनाच्या मदतीमुळेच कर्मचाऱ्यांना काही वेतन देणे शक्य झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. कालांतराने ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा घेणार एसटीत २०१९ मध्ये भरती प्रक्रियेतून सुमारे साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांची रोजंदारीवर निवड करण्यात आली होती. पैकी सुमारे तेराशी जण रुजू होऊन त्यांनी काही दिवस काम केले. या कामगारांचे काम थांबवले असून त्यांना काढले नाही. तर इतर कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणच झाले नसल्याने त्यांना कामावरच घेण्यात आले नव्हते. परंतु हे सर्व कर्मचारी महामंडळाच्या प्रतीक्षायादीत आहेत. पुढे एसटी सुरू झाल्यावर गरजेनुसार त्यांना घेतले जाईल, असे परब यांनी सांगितले.
