प्रशांत रॉय
नागपूर : जून सुरू झाला तरीही केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे देशभरातील शेतकरी यंदा कोणते पीक घ्यावे, या द्विधा मन:स्थितीत आहेत.केंद्र सरकार दरवर्षी खरिपातील प्रमुख १४ पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करते. कापूस, सोयाबीनसह इतर पिकांचा जाहीर हमीभाव किती आहे आणि मागील वर्षीच्या तुलनेत किती वाढ करण्यात आली आहे, यावरून शेतकरी कोणत्या पिकाची लागवड जास्त करायची याचे आडाखे बांधतात. ज्या पिकाला जास्त आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात येते ती पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक असतो.
पूर्वी मे महिन्यातच हमीभाव जाहीर केले जात होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून जून किंवा जुलैमध्ये हमीभाव जाहीर करण्यात येत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांचे पीक लागवडीचे आर्थिक नियोजन कोलमडते. कापूस आणि सोयाबीनला महाराष्ट्रासह देशभरात पसंती मिळत आहे. या पिकांना काय भाव सरकार जाहीर करते त्यावर त्याचे लागवड क्षेत्र अवलंबून राहते. त्यामुळे मे महिन्यातच हमीभाव जाहीर करावा, असे मत जाणकारांसह शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
गेल्या वर्षी कापसाला १२ हजारांपर्यंत दर मिळाला. यंदा ७ ते ८ हजारापर्यंत दर होते. चालू खरीप हंगामासाठी अद्यापही हमीभाव जाहीर करण्यात आलेला नाही. यामुळे कापूस उत्पादक संभ्रमित आहेत. कोणत्या पिकाची लागवड करावी, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. – विजय जावंधिया, शेती प्रश्नांचे अभ्यासक
शेतकरी खरिपाचे नियोजन उन्हाळय़ातच करतात. हमीभावातील वाढीनुसार लागवडीला प्राधान्य दिले जाते. पावसाळा तोंडावर आहे. मात्र, सरकारी अनास्थेमुळे हमीभाव जाहीर झालेले नाही. याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो. – डॉ. शरद निंबाळकर, माजी कुलगुरू, अकोला कृषी विद्यापीठ
