नागपूर : शासन आणि ‘एसटी’ महामंडळाने अधिसंख्य पदावर वर्ग कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचे आदेश शासनाने दिले. त्यानुसार, मुंबई, पुणे, उस्मानाबादच्या एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत आहे. परंतु, भंडारा, अकोला, चंद्रपूरसह इतरही बऱ्याच विभागांतील कर्मचाऱ्यांची स्थानिक अधिकारी अडवणूक करत असल्याने या लाभाबाबत भेदभाव का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. ‘एसटी’ने १६ जानेवारी २०२३ रोजी राज्यातील सर्व कार्यशाळा व्यवस्थापक, विभाग नियंत्रक व इतर कार्यालय प्रमुखांना अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना पुन्हा या पदावर घेण्याचे आदेश काढले. मात्र, भंडारा, चंद्रपूर, अकोला, अमरावती, गडचिरोली विभागातील कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे राज्यात या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत गोंधळ दिसत आहे. नागपूर विभागातही आदेश निघाला नव्हता. परंतु, ‘लोकसत्ता’ने प्रतिक्रिया घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधताच तासभरात ९ फेब्रुवारीलाच आदेश काढण्यात आल. राज्याचे महाव्यवस्थापक (क. म. औ. स.) अजित गायकवाड यांनी अद्याप या आदेशावर कुणीही मार्गदर्शन मागितले नसल्याचे सांगितले. शासन आणि महामंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवा व निवृत्तीबाबतचा लाभ देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे, भंडारा, अकोला, अमरावती, गडचिरोली विभागातील अडवून ठेवलेल्या अधिसंख्य पदावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह राज्यातील या संवर्गातील इतर कर्मचाऱ्यांना तातडीने लाभ द्यायला हवा. अन्यथा महाराष्ट्र ‘एसटी’ कामगार संघटना तीव्र आंदोलन करेल, असे महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना, नागपूरचे विभागीय सचिव, प्रशांत बोकडे यांनी सांगितले.
