एकीकडे विकास झाला नाही म्हणून ओरड करायची व दुसरीकडे सत्तेत येताच मागच्या सरकारच्या काळातील कामांवर स्थगिती द्यायची अशी भूमिका भाजपची आहे. त्यामुळे सत्तेवर आल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बोलवण्यास तीन महिने लागले. येत्या गुरुवारी ६ ऑक्टोबरला जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होत आहे.
हेही वाचा- उपमुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात ९४ गावात लंम्पीचा प्रसार; ५४४ जनावरे बाधित
यापूर्वी म्हणजे ठाकरे सरकारच्या काळात तत्कालीन पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी जानेवारीत बैठक घेतली होती. त्यानंतर आता ९ महिन्याने ती होत आहे. पालकमंत्री नसल्याने शेकडो कोटींचा निधी खर्च झाला नाही. जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागपूर जिल्हा नियोजन समितीची सभा (डीपीसी) ६ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ४ वाजता डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा- धम्मचक्र प्रवर्तन दिन; दीक्षाभूमीवर पहिल्याच दिवशी ७ हजारांवर अनुयायांनी घेतली धम्मदीक्षा
सभेत मागील बैठकीच्या इतिवृत्तास व अनुपालन अहवालास मंजुरी देणे, इतिवृत्तातील कार्यवाही मुद्द्यांचा आढावा, २०२१-२२ मध्ये झालेला खर्चाला मान्यता तसेच २०२२-२३ च्या मंजूर कामे व खर्चाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. याशिवाय काही महत्त्वपूर्ण कामांना जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेणे आवश्यक असून तसे प्रस्ताव या बैठकीमध्ये मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी, सोमवारी सर्व विभाग प्रमुखांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांच्या उपस्थितीत झाली
