वर्धा : जिल्ह्याचा शिक्षणाधिकारी हा जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा पालक समजल्या जातो. शाळा व्यवस्थापनावर तो देखरेख ठेवून असतो. तसेच शालेय शिक्षण विभागाचे विविध उपक्रम, नियम, योजना पार पाडण्याची जबाबदारी त्याच्यावर शासनाने सोपविली असते. मात्र तोच उपोषणास बसण्याचा पवित्रा घेत असेल तर चक्क डोक्यावर हात मारण्याचीच पाळी येणार. ही घटना तशीच.
हिंगोली येथील जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी हिंगोली तालुक्यातील अंतूलेनगर येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळा मुख्याध्यापकास पत्रवजा नोटीस दिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, शासन राबवित असलेल्या निपुण महाराष्ट्र उपक्रमातील आपली प्रगती असमाधानकारक आहे. माहिती अपूर्ण ठेवणे, ‘एक पेड माँ कें नाम’, विद्यार्थी सुरक्षा समिती व अन्य अशा कोणत्याच उपक्रमाची माहिती आपण लिंकद्वारे भरलेली नाही.
जिल्ह्यात इतर ठिकाणी उपक्रमाची अंमलबजावणी होत असताना आपल्या शाळेत मात्र सदर उपक्रमांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसत आहे. आपल्या या दुर्लक्षाची जाणीव होण्यासाठी मी प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षणाधिकारी, प्रा. मा. जिल्हा परिषद, हिंगोली आपल्या शाळेसमोर दिनांक ११ – १० – २०२५ रोजी लक्षवेधी उपोषणास बसत आहे. करिता माहितीस्तव सादर. असे पत्र मुख्यध्यापकास देण्यात आले असून प्रतिलिपी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास सादर करण्यात आली आहे. ७ ऑक्टोबरला दिलेले हे पत्र आहे.
राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष व शिक्षक नेते विजय कोंबे म्हणाले की, हे पत्र खरे असून अत्यंत उफराटा प्रकार घडला आहे. काय म्हणावे सरकारला, अशी खंत वाटते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शिक्षक, मुख्याध्यापकांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. उपक्रमासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शाळेसमोर उपोषणस बसण्यापेक्षा थोडा विचार करावा. माझ्या शिक्षकांकडून गुणवत्ता संवर्धनाची अपेक्षा करीत असताना शाळेस पुरेसे शिक्षक दिले पाहिजे याचा विचार करावा.
संचमान्यता धोरण योग्य नाही, अध्यापनाच्या वेळेत दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन व ऑफलाईन कामांमुळे तो त्रस्त आहे, रोजच्या जाचामुळे त्याचे मनस्वास्थ हरवले आहे, हे लक्षात घ्यावे. यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी उपोषण नव्हे तर किमान शासनाकडे पत्र देऊन मागणी करेल, तो सुदिन. अशी भावना विजय कोंबे व्यक्त करतात. या पत्राचा आम्ही निषेध करतो. शिक्षकांना नामोहरण करण्याचा हा विकृत प्रकार आहे. या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी अशी संघटना मागणी करीत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र या पत्राने राज्याच्या शिक्षण विभागात चांगलीच खळबळ उडवून दिली आहे. शासन आता यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.