नागपूर : ‘ॲट्रोसिटी’ची ८० टक्के प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित… आता सर्व सरकारी वकिलांना…..

विभागीय आयुक्त यांनी नागपूर विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक घेतली. यामध्ये अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नागपूर विभागातील जिल्हानिहाय घडलेले गुन्हे, पोलीस तपासावर असलेले गुन्हे आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्यांबाबत बिदरी यांनी माहिती घेतली. १९८९ साली कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यापासून २०२४ पर्यंत ८ हजार २६६ गुन्ह्यांची नोंद झाली. ९३ गुन्ह्यांच्या तपास पोलीस करत आहेत तर एक हजार ८९३ गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ८० टक्के गुन्ह्यांमध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, अशी बाब पोलीस अधीक्षकांनी विभागीय आयुक्त यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतर विभागीय आयुक्तांनी सरकारी वकिलांना याबाबत पाठपुरावा करण्याच्या सूचना केल्या. याशिवाय समितीच्या पुढील बैठकीमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेशही दिली. ‘ॲट्रोसिटी’ अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांची संख्या कमी करण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे, दर तीन महिन्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत आढावा बैठक घ्यावी आणि याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, अशा सूचनाही विभागीय आयुक्तांनी बैठकीत केल्या.

हेही वाचा…चंद्रपूर : गडचांदूर बसस्थानकासमोर दुकानात ‘बॉम्ब’? परिसरात खळबळ, बॉम्बशोधक पथक घटनास्थळी

या बैठकीला नागपूरचे अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, गडचिरोलीचे पोलीस उपमहानिरीक्षक अंकित गोयल, नागपूर गुन्हे शाखेचे अपर पोलिस आयुक्त नितीन गोयल, विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. दिलीप पाटील–भुजबळ, नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, उपपोलिस अधीक्षक विजय माहुलकर, समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किशोर भोयर प्रत्यक्ष उपस्थित होते. याशिवाय बैठकीत नागपूर विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस उपमहानिरीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त उपस्थित होते. विभागीय आयुक्तांनी सर्व अधिकाऱ्यांना यावेळी मार्गदर्शन केले आणि त्यांच्याकडून अत्याचाराच्या घटना रोखण्याबाबत चर्चा केली.