आता ‘या’ राजकीय पक्षाची मान्यता धोक्यात, निवडणूक आयोगाने बजावली नोटीस; वाचा नेमकं कारण काय?

देशातील राजकीय पक्षांची भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेली असते. या राजकीय पक्षांना देशातील विविध निवडणुका लढण्याची परवानगी असते. हे राजकीय पक्ष एबी फॉर्म देऊन उमेदवारांना निवडणूक रिंगणात उतरवू शकतात. मात्र, देशात असे असंख्य राजकीय पक्ष असून ज्यांनी नोंदणी केली, मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुका लढल्यास नाहीत.

गेल्या सहा वर्षांत एकाही निवडणुकीत सहभागी न झालेल्या नोंदणीकृत अमान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांना भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून नोटीसा बजावण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत ‘इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया’ यांनाही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे. देशातील राजकीय पक्षांची नोंदणी ही लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ च्या कलम २८ अ अंतर्गत केली जाते. त्या अंतर्गत नोंदणीकृत झालेल्या ‘इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया’ने २०१९ पासून सहा वर्षांत एकाही निवडणुकीत सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे या पक्षाची नोंदणी रद्द का करू नये, यासाठी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.

या पक्षाला त्यांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडण्यासाठी सुनावणीची संधी देण्यात आली आहे. त्यानुसार२३ जुलै रोजी दु. ३.३० वा. मुंबई येथे मंत्रालय इमारतीतील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयात सुनावणीला उपस्थित राहण्याची सूचना या पक्षाचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस यांना अकोला जिल्ह्याच्या अकोट शहरातील गोल बाजार येथील इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडियाच्या कार्यालयात पाठविण्यात आली आहे.

… तर पक्ष नोंदणी रद्दची कारवाई

२०१९ नंतर एकाही लोकसभा, विधानसभा किंवा पोटनिवडणुकीत भाग न घेणारे आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेले पक्ष आदींच्या नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सुनावणीची संधी देण्यात आली आहे.