राजकीय वातावरण तापले; चार नगरपालिकांत १०० जागांसाठी निवडणुका

१९९४ ते २०२२ च्या निर्धारित आरक्षणानुसारच निवडणुका

कोविड काळापासून रखडलेल्या पालिका निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश न्यायालयाने देताच पालिका निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. नगरसेवक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांचा जीव भांड्यात पडला असून निवडणूक आयोगाच्या पुढील घोषणेकडे त्यांचे डोळे लागले आहेत. विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे सर्व नगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तथापि, आगामी निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गासाठी २७ टक्के जागा राखीव राहणार आहेत. १९९४ ते २०२२ या काळासाठी निर्धारित आरक्षणाच्या तरतुदीनुसारच आगामी निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.

बदललेल्या राजकीय समीकरणाचा परिणाम होणार

लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी राज्यात शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन पक्षाचे चार पक्ष झाल्यामुळे जिल्ह्यातील पालिका निवडणुकीत रंगत निर्माण होईल असा कयास बांधला जात आहे. विधानसभा निवडणुकीपासून जिल्ह्यात महायुतीतील शिवसेना शिंदे गट, भाजप व राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांच्यात विकास कामे व वर्चस्व वादाच्या लढाईमुळे शीतयुध्द सुरु आहे. त्यामुळे या बदलत्या राजकीय समीकरणांचा या पालिका निवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सर्वांनाच नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची उत्सुकता

निवडणूक जाहीर होणार, असे वाटतच असताना अनेक अडचणी येत होत्या आणि इच्छुकांच्या अपेक्षांना सुरूंग लागत होते. दरम्यान, अनेकजण मतदारांच्या मागण्या व अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मीच कसा सक्षम आहे, हे दाखवण्यासाठी इच्छुकांची सुरू असलेली रंगीत तालीम चर्चेची ठरत होती. दरम्यान, ओबीसी जारक्षणासह चार महिन्यात निवडणुका घ्या असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. असे असले तरी केवळ नगरसेवकपदासाठीच आरक्षण सोडत निघाली असून नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण सोडत कधी निघणार? याकडे आता डोळे लागले आहे.

काँग्रेस निवडणुकीसाठी सज्ज – काँग्रेस

सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, राज्य सरकार जाणूनबुजून निवडणुकांपासून पळ काढत होते. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकार पंचायती राज संपवण्याचे षड्यंत्र रचत होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस पक्ष आगामी निवडणुकीसाठी सज्ज आहे, असे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहन पंचभाई यांनी म्हटले आहे.

सरकारने निवडणुकीची तयारी करावी – भाजप

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सरकारने करावी. संघटनात्मकदृष्ट्या पक्ष सतत काम करतो. भाजप निवडणुकीसाठी सज्ज आहे, असे भाजपचे माजी खासदार सुनील मेंढे यांनी म्हटले आहे.

चार नगरपालिकांत १०० जागांसाठी निवडणुका

नगरपालिका    प्रभाग    जागा 

भंडारा           १७.       ३५

साकोली         १०.       २०

पवनी.           १०.      २०

तुमसर           १२.      २५