नागपूर : देशभरातील कारागृहांवरील अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी तसेच फौजदारी न्याय व्यवस्थेत तुरुंगाला पर्याय म्हणून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कैद्यांची ‘इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग’ करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘प्रिझन इन इंडिया’ अहवालात करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘संशोधन आणि नियोजन’ विभागाद्वारे अलीकडेच प्रकाशित या अहवालात परदेशात वापरण्यात येत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा उल्लेख करीत कैद्याच्या हातावर घड्याळासारखे यंत्र लावून त्यांच्यावर पाळत ठेवावी, असे सुचवण्यात आले आहे. एकविसाव्या शतकात प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यावर आता देशातील कारागृहांच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करत ‘इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग’चा पुरस्कार या अहवालात करण्यात आला आहे.
२०२३ साली केंद्रीय गृह विभागाने ब्रिटिशकालीन तुरुंग कायदा, १८९४ च्या जागी नवा आदर्श तुरुंग आणि सुधारात्मक सेवा कायदा, २०२३ आणला. या कायद्याच्या कलम २९ मध्ये देशात प्रथमच इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग यंत्राचा वापर करावा, असे नमूद करण्यात आले. या तरतुदीनुसार, एखाद्या कैद्याला तुरुंगातून रजा मंजूर केल्यावर त्याच्यावर देखरेखीसाठी वरील यंत्राचा वापर करता येतो, असे स्पष्ट करण्यात आले. यापूर्वी २६८ व्या अहवालात ‘लॉ कमिशन’ने या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबतचा सल्ला दिला होता. कारागृ़हांवर होणारा शासकीय खर्च आणि फरार कैद्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग’ तंत्रज्ञान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, असे अहवालात नमूद आहे. सप्टेंबर २०२३ साली संसदीय स्थायी समितीनेही जामिनावर सुटणाऱ्या कैद्यांसाठी घड्याळासारखे इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग यंत्राच्या वापराचा सल्ला दिला होता.
अनेक देशांमध्ये तरतूद
२०१४ साली युरोपमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग तंत्रज्ञान वापरण्याच्या शिफारसींना काही अटींसह मंजुरी देण्यात आली होती. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यात पॅरोल मिळवणाऱ्या कैद्यांवर इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवण्याची तरतूद आहे. यूकेमध्ये मॉनिटरिंग यंत्रासह ‘अल्कोहोल टॅग’ लावण्याचीही तरतूद आहे. मलेशियाने तपासात सहकार्यासाठी या तंत्रज्ञानाला मंजुरी दिली आहे. यासह ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि डेन्मार्कसारख्या देशांनी देखील या तंत्रज्ञानाच्या वापराला सुरुवात केली आहे.
