उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निकाल पुणे : एखाद्या न्यासाचे विश्वस्त नेमताना बऱ्याचदा धर्मदाय आयुक्तांकडून पात्रता अटींचे उल्लंघन होते. अशावेळी विश्वस्त नेमणुकीचे जे निकष संबंधित न्यास किंवा संस्थेच्या नियमावलीत दिले असतील त्याचा पूर्ण अवलंब करून विश्वस्त नेमले पाहिजेत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच दिला आहे. नागपूर येथील विश्व पुनर्निमाण संघ या संस्थेच्या विश्वस्त नेमणुकीविरोधात दाखल केलेल्या प्रथम अपिलात न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्या खंडपीठाने नुकताच निकाल दिला आहे. संबंधित संस्थेच्या विश्वस्तांचे सर्व बदल अर्ज नामंजूर झाले होते. त्यामुळे जुन्या विश्वस्तांनी तसेच हितचिंतकांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चे कलम ४७ अन्वये नागपूरच्या सहधर्मदाय आयुक्तांकडे नवीन विश्वस्त नेमण्यात यावेत, यासाठी अर्ज केला होता. याप्रकरणी वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन आलेल्या अर्जातील काही जणांची आणि अर्जदारांची विश्वस्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. या नेमणुका करताना संस्थेचे विश्वस्त होण्यास पात्र नसलेल्या व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आल्याने नियमावलीतील निकष डावलेले गेले, असे अपीलकर्त्यांचे म्हणणे होते. याबाबत न्यायमूर्ती गनेडीवाल यांनी निकालपत्रात काही बाबी नमूद केल्या आहेत. नियमावलीत विश्वस्त होण्यासाठी जे निकष दिले आहेत त्यांचे काटेकोरपणे पालन झाले पाहिजे. संस्था स्थापन करताना समविचारी व्यक्ती एकत्र येऊन कायद्यास अभिप्रेत असलेली काही विशिष्ट उद्दिष्ट ठरवून त्याप्रति कार्य करण्यासाठी एकत्र येतात. अशा समविचारी सदस्यांचे पात्रता निकष निश्चित केलेले असतात. त्यामुळे या पात्रता निकषांना डावलून किंवा मूलत: संस्था स्थापनेच्या विरोधी विचारधारा असलेल्या व्यक्तींबरोबर काम न करणे हा सुद्धा पात्र सभासदांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. सहधर्मदाय आयुक्तांनी नमूद पात्रता निकष न तपासता विश्वस्तांची नेमणूक केली होती. ती कायद्याच्या विरूद्ध आहे, असा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे धर्मदाय आयुक्तांना विश्वस्त नेमण्याचा कलम ४७ अन्वये जरी अधिकार असला तरी, एखाद्या संस्थेवर विश्वस्त नेमताना केवळे साचेबंदपणे जाहीर नोटीस देऊन विश्वस्त नेमता येणार नाहीत. यासाठी विश्वस्त नेमणुकीसाठी संस्थेच्या विहित नियमावलीत नमूद पात्रता निकषांची पूर्तता होते का? हे प्रत्येक संस्थेगणिक स्वतंत्रपणे चौकशी करणे अनिवार्य आहे. संस्थाहिताचा निर्णय धर्मदाय आयुक्तालयात विविध प्रकारचे धार्मिक, सामाजिक न्यास, रुग्णालये, शिक्षण संस्थांची नोंदणी होत असते. अनेकदा विश्वस्तांची नेमणूक होत असताना संबंधित व्यक्तीची त्या संस्थेत विश्वस्त होण्याची पात्रता आहे का नाही, याचे योग्य मूल्यमापन होत नाही. अशा व्यक्तीकडून चुकीचे वर्तन झाल्यास समस्त विश्वस्त मंडळ आणि पर्यायाने संस्था अडचणीत येऊ शकते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विश्वस्तांची नेमणूक करण्याच्या प्रक्रियेला एक नवीन आयाम मिळेल, असे पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे (पुणे) विश्वस्त अॅड. शिवराज कदम-जहागीरदार यांनी सांगितले.
