उच्च न्यायालयाचे नागपूर महापालिका, राज्य सरकारला निर्देश उपराजधानीत दररोज तयार होणाऱ्या घनकचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मितीच्या प्रस्तावित प्रकल्पाचा अहवाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे मुख्य सचिवांनी महिनाभरात त्या अहवालावर निर्णय घ्यावा आणि नागपूर महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवून मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. जपानची हिताची, एस्सेल समूह ही भारतीय कंपनी आणि महापालिका यांचा नागपुरात कचरा विल्हेवाट आणि ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. हा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असल्याची पावती पुणे येथील गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि नीरीने दिली आहे. या दोन्ही संस्थांचे प्रस्ताव राष्ट्रीय हरित लवादासमोर ठेवण्यात आले. हरित लवादानेही प्रकल्पाला हिरवी झेंडी दाखवली आहे. प्रकल्प सुरू झाल्यास दररोज ६०० टन कचरा जाळण्यात येईल आणि त्यापासून ऊर्जा निर्मिती करण्यात येईल. यातून २०० टन खत तयार होणार असल्याची माहिती आहे. या प्रकल्पावर ३३९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. अशाप्रकारचा एक प्रकल्प मध्यप्रदेशातील जबलपूर येथे निर्माण करण्यात येत आहे. त्या प्रकल्पाची पाहणीही नागपूर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे. परंतु हा प्रकल्प राजकीय वादात सापडल्याने प्रलंबित आहे, अशी माहिती महापालिकेने उच्च न्यायालयात देण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने नीरी आणि गोखले इन्स्टिटय़ूटच्या अहवालातील शिफारशींवर संबंधित कंपन्यांशी चर्चा करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी दिले होते. या याचिकेवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी महापालिकेच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, या ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी प्रदान केली. तसेच स्वच्छ महाराष्ट्र मिशनचे संचालक आणि नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी मंजुरी प्रदान केली आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडे प्रलंबित आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी राज्य सरकारने एक महिन्याची मुदत मागितली. उच्च न्यायालयाने एक महिन्याची मुदत दिली. तसेच महापालिकेने हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवावा आणि मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाकडून दखल शहरातील कचरा संकलन करणाऱ्या कनक र्सिोसेस मॅनेजमेंट कंपनीने कमी कचऱ्याचे जास्त वजन दाखवून कोटय़वधी रुपये लाटले. हा प्रकार वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून प्रसिद्ध झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्रकरणाची स्वत: दखल घेऊन फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली. शिवाय या याचिकेशी संबंधित खामल्यातील संचयनी कॉम्प्लेक्समध्ये साचलेला कचरा आणि सांडपाण्यामुळे परिसरात डेंग्यूची साथ पसरत असल्याचा दावा करणारी याचिकाही जोडली. त्यावेळी शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाटीचा मुद्दा ऐरणीवर आला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. देवेन चौहान, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक आणि राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.
