अमरावती : केंद्र सरकारने तुरीच्या हमीदरात वाढ करून तो ८ हजार रुपये प्रति क्विंटल केला असला, तरी सरकारच्या आयात धोरणामुळे शेतकऱ्यांना तूर ७ हजार रुपयांपेक्षा कमी भावात विकावी लागत आहे. सरकारने तुरीची आयात ३१ मार्च २०२६ पर्यंत खुली ठेवली आहे. त्याचे परिणाम बाजारावर जाणवू लागले आहेत. सध्या तुरीचे भाव हमीभावापेक्षा १२ ते १५ टक्क्यांनी कमी आहेत. त्याचा फटका तूर उत्पादकांना बसत आहे.
जर सरकारने आधारभूत किंमत वाढवली, तर उत्पादित डाळींचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. या हंगामासाठी तूरचा आधारभूत भाव ७ हजार ५५० आहे आणि सरकारने येत्या हंगामासाठी प्रति क्विंटल ८ हजार रुपये आधारभूत भाव जाहीर केला आहे. तर खुल्या बाजारात तूर ६ हजार ३०० ते ६ हजार ४०० या दराने विकली जात आहे. तूर आणि हरभऱ्याची आवक जानेवारीपासून सुरू होते. मे महिन्यापर्यंत बाजारात तूर सात हजारांपेक्षा जास्त प्रति क्विंटलने विकली जात होती, ती आता ६३००-६४०० पर्यंत खाली आली आहे.
हरभऱ्याचीही परिस्थिती अशीच आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी हरभऱ्याची आधारभूत किंमत ५६५० आहे परंतु खुल्या बाजारात हरभरा ५२५० या दराने विकला जात आहे. एप्रिल-मे महिन्यात कारखाना मालक त्याच्या क्षमतेनुसार कच्चा माल गोळा करतो. कारण पावसामुळे आवक विस्कळीत होते आणि मालातील ओलावा वाढतो आणि आधारभूत किमतीच्या आसपास विकला जाणारा माल त्याला वाजवी वाटतो आणि तो या वर्तुळात अडकतो, असे अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक विनोद कलंत्री यांनी सांगितले.
सरकार आधारभूत किमतीवर खरेदी केलेल्या मालातील काही टक्के साठा राखीव ठेवते आणि काही काळानंतर उर्वरित माल बाजारभावाने विकते. त्यामुळे माल बाजारात येतो. सरकार तोटा सहन करू शकते. पण त्यात लघु उद्योगांचे मरण होते. नवीन उद्योगांच्या स्थापनेसाठी सरकार अनुदान देते पण सध्या अस्तित्वात असलेले किती उद्योग बंद पडत आहेत याचा अभ्यास करणे देखील आवश्यक आहे, असे मत विनोद कलंत्री यांनी व्यक्त केले.
सरकारने स्थानिक पिकांचा विचार करून आयात-निर्यात धोरण ठरवावे. आणि त्या हंगामासाठी ठरवलेल्या धोरणात थोडाही बदल करू नये, कारण शेतकऱ्यांना त्यांचा माल खरेदी करणारा खरेदीदार बाजारात खंबीरपणे उभा राहील, तेव्हाच त्यांना योग्य किंमत मिळेल. आणि हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा कृषी उत्पादनांवर आधारित कारखाने सुरळीतपणे चालू शकतील, असे कलंत्री यांचे म्हणणे आहे.
