नागपूर : राज्यातील ७० टक्के वाहन धारकांनी अद्याप त्यांच्या वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) लावली नाही. त्याचा फायदा घेत ग्राहकांना ऑनलाईन फसवण्याची नवीन क्लुपी चोरट्यांनी आत्मसात केली आहे. त्यानुसार ग्राहकांची कशी फसवणूक होते? हे आपण बघू या.

उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसवण्याकरिता ऑनलाईन नोंदणीसाठी सर्वत्र गर्दी वाढल्याचा गैरफायदा घेत सायबर गुन्हेगारांनी बनावट संकेतस्थळ तयार केले व त्याद्वारे नोंदणी शुल्काचे पैसे आपल्या खात्यात वळवले. राज्यातील बऱ्याच आरटीओ अधिकाट्यांकडे याबाबत तक्रारी येत आहे. नागपुरातील आरटीओ कार्यालयात याबाबत काही तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. ‘एचएसआरपी’साठी आता मुदतवाढ मिळाली असली तरी आधी १५ ऑगस्ट ही शेवटची तारीख होती. त्यामुळे वाहनधारकांची हल्ली उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) लावण्यासाठी (पैसे भरून सेंटर निवडीसाठी) ऑनलाईन नोंदणीसाठी गर्दी केली आहे. ही बाब हेरून सायबर गुन्हेगारांनी शासनाच्या संकेतस्थळासारखे भासणारे अनेक बनावट संकेतस्थळ तयार केले. गुगलवर ‘एचएसआरपी’ शोधले की हे बनावट संकेतस्थळही समोर येतात. ते शासनाच्या संकेतस्थळ सारखेच दिसतात. त्यावर क्लिक केल्यास वाहनाचा क्रमांक व ‘एचएसआरपी’साठीचे पैसे मागितले जातात. पैसे टाकताच ते दुसऱ्या खात्यात वळते होतात. रक्कम खूपच कमी असल्याने ग्राहक पोलिसांकडे तक्रारीसाठी जात नाहीत. परंतु, नागपूर ग्रामीण आरटीओकडे काही तक्रारी नोंदवण्यात आल्याने हा प्रकार पुढे आला.

शंका येऊ नये म्हणून दर सारखेच

राज्यात उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) लावण्यासाठी शासनाने दर निश्चित केले आहे. त्यात जुनी पाटी काढण्यापासून नवीन उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसवून देण्याच्या शुल्काचाही समावेश आहे. शासनाच्या दरानुसार दुचाकीसाठी (मोटारसायकल, स्कूटर, ट्रॅक्टर) ५३१ रुपये, तीन चाकी (ऑटो-रिक्षा) वाहनासाठी ५९० रुपये तर चारचाकी आणि मोठी वाहनांसाठी (कार, बस, ट्रक, टेम्पो) ८७९ रुपये दर ठरवण्यात आले आहेत. बनावट संकेतस्थळावरही एवढेच शुल्क मागितले जाते. त्यामुळे संकेतस्थळ बनावट असल्याची शंका येत नाही.

आरटीओ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे काय?

“याबाबत राज्यातील विविध आरटीओ अधिकाऱ्यांकडे बऱ्याच तक्रारी असल्या आशेत. नागपूर ग्रामीण आरटीओकडेही काही तक्रारी आल्या आहेत. नागरिकांनी परिवहन खात्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच नोंदणी प्रक्रिया करावी. अधिकृत संकेतस्थळवर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच शुल्काची मागणी केली जाते, असे नागपूर ग्रामीण आरटीओ विजय चव्हाण यांचे म्हणणे आहे.