यवतमाळच्या ‘अभिप्राय कक्ष’ची राज्यस्तरावर दखल; काय आहे उपक्रम…

लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत विविध सेवा ऑनलाईन स्वरूपात कालमर्यादेत उपलब्ध करून दिल्या जातात. परंतु या सेवा कालमर्यादेत, विहित शुल्कात आणि सुलभ, सोप्या पद्धतीने उपलब्ध होतात किंवा नाही याबाबत नागरिकांचे अभिप्राय घेऊन सेवेच्या उपलब्धतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी हा उपक्रम सुरु करण्यात आला. उपक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिप्राय कक्ष स्थापन करण्यात आला असून त्याठिकाणी १० तरुण ऑपरेटर्सची चमू बसविण्यात आली आहे.

नागरिकांना सेवा विहीत कालावधीत व विहित शुल्कात उपलब्ध झाली का? आपले सरकार सेवा केंद्र, सेतु सुविधा केंद्रात लाभार्थ्यांना वागणूक कशा प्रकारे देण्यात आली, याचा नियमित आणि दैनंदीन आढावा कक्षातील ऑपरेटरकडून लाभार्थ्यांना थेट संपर्क साधून घेतला जातो. नागरिकांना सेवेबाबत काही अभिप्राय, तक्रार नोंदवायची असल्यास कक्षाच्या दूरध्वनी क्रमांकावर तक्रार नोंदविता येते किंवा प्रत्येक केंद्रावर यासाठी क्यूआर कोड प्रसिद्ध करण्यात आला असून तो स्कॅन करून देखील अभिप्राय नोंदविता येऊ शकतो.

कक्षातील ऑपरेटर रोज साधारणपणे एक हजार लाभार्थ्यांना त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधून त्यांच्याकडून अभिप्राय घेतात. तर साधारणपणे कक्षाच्या वतीने जाहीर क्रमांक व स्कॅन कोडद्वारे १५० च्या आसपास नागरीकांचे अभिप्राय कक्षास प्राप्त होतात. या अभिप्राय प्रणालीमुळे सेवा कालमर्यादेत उपलब्ध करून देण्याचा विभागांचा कल वाढला आहे. तसेच सेवा केंद्रांवरही नियंत्रण स्थापित झाल्याने केंद्राच्या कामकाजात सुलभता, गतीमानता व पारदर्शकता आली आहे.

अभिप्राय कक्षाच्या अहवालावरून असे निदर्शनास आले की, अजूनही बरेच नागरिक सेवेसाठी अर्ज करण्याकरीता तालुक्याच्या ठिकाणी जातात. अभिप्राय कक्षामुळे तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन अर्ज करण्याचे प्रमाण ५७.४३ टक्क्यांवरून ३२.८९ टक्के एवढे झाले आहे.  या कक्षामुळे नागरिकांना गावातच सेवा उपलब्ध करून देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या सर्व बदलांची दखल राज्य शासनाने घेतली आहे.

कक्षाच्या वतीने लाभार्थ्यांस थेट फोनद्वारे शुल्काची माहिती

सेवा केंद्रांवर वचक प्रत्येक शासकीय सेवेसाठी शासनाने शुल्क निर्धारीत केले आहे. सेवा केंद्रांनी लाभार्थ्यांकडून तेवढेच शुल्क घेणे आवश्यक आहे. परंतु, बऱ्याच केंद्र चालकांकडून अधिक रक्कम घेतली जाते. कक्षाच्या वतीने लाभार्थ्यांस थेट फोनद्वारे शुल्काची माहिती दिली जात असल्याने अतिरिक्त शुल्क घेण्यास प्रतिबंध बसला आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये केंद्र चालकांकडून जास्त शुल्क आकारणी करण्याचे प्रमाण ४९.५२ टक्के होते ते आता १२ टक्क्यांवर आले आहे. हे प्रमाण शुन्यावर आणण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.