नागपूर : विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाच्या मुदतवाढीसाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. परंतु, याबाबत अधिसूचना काढण्याचा अधिकार केंद्र शासनाच्या गृहविभागाला आहे. राज्य शासनाने तसेच राज्यपालांनी याबाबत वारंवार केंद्राशी पत्रव्यवहार केला. मात्र केंद्राने काहीच प्रतिसाद दिला नाही, अशी माहिती राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली. यावर न्यायालयाने केंद्राला अंतिम संधी देत चार आठवड्यात निर्णयाबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासोबतच अनुशेषावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन केलेल्या विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाची मुदत संपली आहे. महामंडळाला मुदतवाढ देण्यात यावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थक नितीन रोंघे आणि विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. राज्याचा समतोल विकास व्हावा म्हणून शरद पवार मुख्यमंत्री असताना सप्टेंबर १९९४ मध्ये तीन वैधानिक मंडळांची स्थापना करण्यात आली. १९९४ पासून दर पाच वर्षांनी मंडळाला मुदतवाढ मिळत होती. ३० एप्रिल २०२० रोजी मंडळाची मुदत संपली; पण महाविकास आघाडीने मुदतवाढ दिली नाही. यानंतर मुदतवाढीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
हेही वाचा – खासदार भावना गवळी यांचे तिकीट कटणार? महायुतीकडून चंद्रकांत ठाकरे की राजू पाटील राजे!
हेही वाचा – यवतमाळमध्ये शिंदे गटातच जुंपली, मंत्री संजय राठोड – खासदार भावना गवळी यांच्यात फलक युद्ध
२७ सप्टेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीत मंडळाच्या मुदतवाढीला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. तब्बल ११ वर्षांनंतर ‘वैधानिक’ हा शब्दही बहाल करण्यात आला. राज्य शासनाने तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला. परंतु, प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
