याचिका दाखल करण्यासाठी प्रारूप तयार करण्याचा विसर

नागपूर : राज्यातील ५० आरा गिरण्यांमध्ये अतिरिक्त आडव्या आरायंत्रास नियमबाह्य़ परवानगी देणाऱ्या राज्यस्तरीय समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष व माजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबलप्रमुख) उमेश अग्रवाल यांच्यावर अवमान खटला दाखल करण्याकरिता याचिके चा प्रारूप मसुदा १५ दिवसात सादर करण्याचा आदेश डिसेंबर २०२० अखेर शासनाने दिला होता. मात्र, या आदेशाचा वनबलप्रमुख कार्यालय व शासन या दोघांनाही विसर पडल्याने अग्रवाल यांना वाचवण्याचा तर प्रयत्न होत नाही ना, अशी कुजबूज खात्यात सुरू झाली आहे.

तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबलप्रमुख) उमेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ जुलै २०१८ ला वनभवन येथे आयोजित राज्यस्तरीय समितीच्या अकराव्या बैठकीत ५० हून अधिक आरा गिरण्यांमधील अतिरिक्त आडव्या आरायंत्रास परवानगी देण्यात आली होती.  त्यानंतर आयोजित समितीच्या बाराव्या बैठकीत वनकायद्याचे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर यापुढे कु णालाही परवाने देण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, पुन्हा पंधराव्या बैठकीत त्यावर विचारमंथन झाले. यात सर्वोच्च न्यायालयाचे तसेच वनकायद्याचे कोणतेही उल्लंघन झाले नसून अकराव्या बैठकीत झालेला निर्णय योग्य होता, यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तसेच बाराव्या बैठकीतला निर्णय परत घेण्यात आला. अकराव्या ते पंधराव्या बैठकीदरम्यान घडलेल्या घडामोडीबाबत राज्यस्तरीय समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष उमेश अग्रवाल यांना राज्य सरकारने पत्र लिहिले. या पत्रात समितीने सर्वोच्च न्यायालय व वनकायद्याचे उल्लंघन के ल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. मात्र, अग्रवाल यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागाच्या दिशानिर्देशानुसार समिती बनलेली नाही, असे राज्यशासनाला सादर के लेल्या उत्तरात सांगितले. त्यानंतर पर्यावरण अभ्यासक अ‍ॅड. मनीष जेसवानी यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार समितीच्या विभागीय कार्यालयात अपील के ले. अकराव्या आणि पंधराव्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाला अ‍ॅड. जेसवानी यांनी आव्हान दिले. त्यानंतर समितीच्या १५ आणि १६ ऑक्टोबर २०२०ला आयोजित बैठकीत अ‍ॅड. जेसवानी यांच्या आव्हानाला काय उत्तर द्यायचे यावर चर्चा झाली.  २७ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत समितीच्यावतीने मुख्य वनसंरक्षक एस.एस. दहिवले, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौड उपस्थित होते. राज्य सरकारकडून कु णीही उपस्थित नव्हते. ३० ऑक्टोबर २०२०ला केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या विभागीय कार्यालयाने यावर निर्णय दिला. या निर्णयाच्या अनुषंगाने दिलेल्या परवानग्या रद्द करण्याची कार्यवाही राज्यस्तरीय समितीने तात्काळ करावी. तसेच आदेशापूर्वी किं वा नंतर परवानग्या दिल्या असतील तर त्यादेखील रद्द करण्यात यावा, अशी परवानगी देणाऱ्याविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करावी, अशा सूचना  महसूल व वनखात्याने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबलप्रमुख) यांना दिल्या. गेल्या नऊ महिन्यात दोन वनबलप्रमुख आले, पण कु णीही कारवाईच्या दृष्टीने पावले उचलली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात अग्रवाल यांना वाचवण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

दर महिन्याला सुनावणी

याप्रकरणात राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबलप्रमुख) साईप्रकाश जी. यांना भ्रमणध्वनी के ला असता त्यांच्याकडून  प्रतिसाद मिळाला नाही. दरम्यान, याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दर महिन्याला सुनावणी सुरू असून येत्या १५ दिवसात त्यावर निकाल येऊ शकतो, असे पर्यावरण अभ्यासक अ‍ॅड. मनीष जेसवानी यांनी सांगितले.