अकोला : आचार्य संशोधक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात दुजाभाव केला जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. महाज्योती संस्थेतील पात्र आचार्य संशोधक विद्यार्थ्यांना इतर संस्थांच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे नोंदणी दिनांकापासून शिष्यवृत्ती दिली जात नसल्याने त्यांच्यामध्ये अन्यायाची भावना आहे.
या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते तथा माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे धाव घेऊन विद्यार्थ्यांची समस्या मांडली. त्यावर लवकरच १०० टक्के शिष्यवृत्ती दिली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आश्वासन दिले.
राज्य शासनाने सारथी, बार्टी व महाज्योती या तिन्ही संस्थांतर्गत येणाऱ्या अनुसूचित जाती, ओबीसी, भटके विमुक्त व मराठा समुदायातील आचार्य संशोधक विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून १०० टक्के दराने शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता. महाज्योतीसाठी ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे. बार्टी व सारथी संस्थांमधील पात्र विद्यार्थ्यांना नोंदणीपासून शिष्यवृत्ती अदा केली गेली.
मात्र, महाज्योती संस्थेमार्फत ओबीसी, भटके विमुक्त व एसबीसी वर्गातील आचार्य संशोधकांना अन्यायकारक केवळ २५ जुलै २०२४ पासूनच शिष्यवृत्ती मंजूर केली आहे, असे माजी आमदार सानंदा यांनी निवेदनात नमूद केले.
या अगोदर महाज्योती संस्थेने २४ डिसेंबर २०२४ रोजी सर्व संशोधकांना नोंदणी दिनांकापासून सहा महिन्याचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे परिपत्रक काढले होते. त्या सूचनेप्रमाणे बहुतेक सर्व विद्यार्थ्यांनी प्रगती अहवाल नियोजित वेळेत ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धतीने सादर केलेले आहेत. त्यानंतरही पूर्ण शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याने विद्यार्थ्यांची निराशा झाली.
मूळ शासन आदेशाच्या विरोधात परिपत्रक
१२ फेब्रुवारीच्या परिपत्रकानुसार केवळ पाच महिने सहा दिवसांची शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय मूळ शासनाच्या आदेशाविरुद्ध आहे. संशोधक विद्यार्थ्यांमध्ये त्याबद्दल तीव्र नाराजी व अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. यामुळे त्यांच्या मानसिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीवर विपरीत परिणाम होत आहेत.
राज्यातील महायुती सरकारने महाज्योती संस्थेतील पात्र आचार्य संशोधक विद्यार्थ्यांना देखील इतर संस्थांच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे नोंदणी दिनांकापासून १०० टक्के दराने शिष्यवृत्ती मंजूर करून मागील तीन वर्षांची थकीत शिष्यवृत्ती तातडीने एकरकमी अदा करावी, अशी मागणी माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असे सांगत लवकरच या संदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
