वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नकारात्मक अभिप्राय असतानाही भामरागड तालुक्यातील दुर्गम भागातील आरोग्य उपकेंद्रात तीन दुचाकी रुग्णवाहिका (बाईक ॲम्बुलन्स) देण्यात आल्या. ही वाहने तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याने चालवण्यात अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे ती धूळखात पडली आहेत.नक्षलग्रस्त आणि अतिदुर्गम भामरागड तालुक्यातील अनेक गावांना जोडणारे रस्ते नाहीत. त्यामुळे गंभीर आजारी रुग्णांना किंवा गरोदर मातांना तातडीने उपचार मिळावा, यासाठी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांतर्गत योजनेतून तीन दुचाकी रुग्णवाहिका विकत घेण्यात आल्या. लोकार्पण करतेवेळी प्रकल्प कार्यालयाकडून मोठा गाजावाजादेखील करण्यात आला होता. प्रसिद्धीसाठी राष्ट्रीय स्तरावरच्या माध्यमांना विशेष निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, आता या दुचाकी रुग्णवाहिका धूळखात पडल्या आहेत. ही वाहने चालवण्यासाठी तज्ज्ञ चालक व योग्य रस्ते नाहीत. हे कारण रुग्णालय प्रशासनाकडून पुढे करण्यात येत आहे. दुचाकी रुग्णवाहिका घेण्यासाठीची जेव्हा चाचपणी करण्यात आली, त्यावेळेस बऱ्याच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ही वाहने उपयोगाची नाही. या बदल्यात एकच लहान चारचाकी रुग्णवाहिका घ्यावी, असे सुचवले होते. मात्र, त्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून तीन दुचाकी रुग्णवाहिका घेण्यात आल्या.

हेही वाचा >>>नागपूर: समलैंगिक विवाहांमुळे भारतीय संस्कृतीला धोका नाही! डॉ. सुरभी मित्रा यांची ग्वाही

या तीनही रुग्णवाहिका विसामुंडी, पल्ले आणि नेलगुंडा येथे कार्यरत आहे. हे तीनही गावे अतिदुर्गम क्षेत्रात मोडतात. त्यामुळे या भागात रस्त्यांची अवस्था प्रशासनापासून लपलेली नाही. यामुळे दुचाकी रुग्णवाहिका त्या मार्गावरून चालवणे शक्यच होत नाही. सुरुवातीला या प्रयोगाचे कौतुक झाले पण आता अधिकाऱ्यांच्या अरेरावीपणावर नागरिकांकडून टीका करण्यात येत आहे.

हेही वाचा >>>नागपूर: विद्यापीठाच्या उन्हाळी परीक्षा मे महिन्यात

तज्ज्ञांचा सल्ला महत्त्वाचा की अधिकाऱ्यांचा?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

एखाद्या क्षेत्रातील निर्णय घेताना त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, दुचाकी रुग्णवाहिका (बाईक ॲम्बुलन्स) घेताना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे लाखो रुपये खर्चून आणलेल्या या रुग्णवाहिका धूळखात पडल्या आहेत. प्रशासन कितीही करणे देत असले तरी अशाप्रकारची वाहने भामरागड तालुक्यातील दुर्गम गावात चालवणे शक्य नाही, हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञांची गरज नाही. हे डोळ्यासमोर दिसत असतानाही असे निर्णय अधिकारी कसे काय घेतात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.