गडचिरोली : शहरात प्रस्तावित विमानतळाचा वाद आता उच्च न्यायालयात पोहोचला असून याप्रकरणी याचिका दखल करीत पुलखल ग्रामसभेने भूसंपादनाला आव्हान दिले आहे. सदर परिसर अनुसूचित क्षेत्रात येत असल्याने भूसंपादनासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र, प्रशासनाने या नियमाला बगल दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासनाला नोटीस बजावून तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे.
गडचिरोली शहरालगत नवेगाव, मुरखळा, मुडझा, पुलखल परिसरातील शेतजमीन विमानतळासाठी अधिग्रहण करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासंदर्भातील प्रक्रियाही प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. हा परिसर कोटगल उपसा जलसिंचनाच्या लाभक्षेत्रात येतो. येथील नागरिकांसाठी शेती हेच उपजिविकेचे एकमेव साधन असून विमानतळामुळे गावातील तलाव, बोळी, नाले, गुरे चराईचे झुडपी जंगल आणि शेतीक्षेत्र नष्ट होणार आहे. त्यामुळे शेतजमीन विमानतळाकरिता देणार नाही, असा ठराव पारीत करत पुलखल ग्रामसभेने गावाच्या हद्दीतील भूसंपादनास विरोध केला आहे.
पुलखल हे गाव भारतीय संविधानाच्या अनुसूचीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे भूसंपादन करण्यापूर्वी ग्रामसभेकडून पारवानगी घेणे गरजेचे आहे, अशी ‘पेसा’ २०१४ अधिनियमात तरतूद आहे. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुठलीही परवानगी न घेता थेट भूसंपादनाचे आदेश काढले, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, भूसंपादन प्राधिकरण आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून ८ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. श्रावण ताराम यांनी बाजू मांडली.
जागेत बदल करा
उच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी पुलखल ग्रामसभेने ठराव घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्तावित जागेत बदल करण्याचे सुचवले होते. त्यानुसार चामोर्शी मार्गावरील सेमाना देवस्थानाजवळ असलेल्या झुडपी जंगल परिसरात हे विमानतळ उभारावे, अशी सूचना ग्रामसभेने केली. पण यावर प्रशासनाकडून कुठलेही उत्तर न मिळाल्याने ग्रामसभेने उच्च न्यायालयात याचिका दखल केली आहे.
