गडचिरोली : सहपालकमंत्री आशीष जयस्वाल यांचा अहेरी विधानसभेतील विकासकामांमध्ये वाढलेल्या हस्तक्षेपावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाचे नेते तथा आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. जयस्वाल केवळ विकासकामच नव्हे तर अधिकाऱ्यांवरही दबाव टाकत असल्याचा आरोप आत्राम यांनी केला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर महायुतीत वादाची ठिणगी पडल्याचे चित्र आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारल्यानंतर सहपालकमंत्री म्हणून शिंदेसेनेचे आशीष जयस्वाल यांच्याकडे जबाबदारी दिली. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रलंबित विकासकामे व प्रश्न मार्गी लागणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केल्या जात होती. मात्र, वर्षभरात प्रलंबित प्रश्न तर सोडा जिल्हा नियोजन, खनिकर्म, सार्वजनिक बांधकाम आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या बेलगाम कारभारावर वेसण घालणेही त्यांना जमलेले नाही. उलट सहपालकमंत्री आशीष जयस्वाल यांच्यामुळे महायुतीतीत अंतर्गत धुसफूस वाढल्याचे चित्र आहे. सुरुवातीला भाजपच्या नेत्यांनी त्यांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी जयस्वाल यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहे.
धर्मरावबाबा आत्राम म्हणतात, सहपालकमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना सोबत घेत विकास कामे केली पाहिजे. परंतु गेल्या काही काळापासून अहेरी विधानसभेतील त्यांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. जिल्हा नियोजन, खनिज निधीच्या वितरनापासून विकास कामे वाटप करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. अधिकाऱ्यांनाही ते आदेश देतात. हे चुकीचे आहे. मी सुद्धा आठ वेळा विधानसभेची निवडणूक लढवलेली आहे. उद्या मी मंत्री झाल्यावर यांच्या विधानसभेत जाऊन हस्तक्षेप केल्यास चालेल काय, असा प्रश्न आत्राम यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.
जयस्वाल यांनी हे सर्व प्रकार न करता जिल्ह्यातील विकास कामांचे प्रश्न कसे मार्गी लागतील याकडे लक्ष दिल्यास बरे होईल. यापुढे माझ्या विधानसभेत कोणीही हस्तक्षेप केल्यास मी खपवून घेणार नाही. असा इशारा धर्मरावबाबा आत्राम यांनी दिला आहे. सोबतच याचा परिणाम येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकातही दिसेल, असेही त्यांनी सागितले.
नागपूरच्या नेत्यांमुळे स्थानिकांची कोंडी?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जबाबदारी स्विकारल्यानंतर नागपुरातील नेत्यांचा हस्तक्षेप अधिक वाढला आहे. मधल्या काळात आमदार परिणय फुके, मोहन मते तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या जवळील नेत्यांनी येथील खनिज आणि इतर निधीमध्ये वाटा मागितला होता. तसे पत्रही जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले. यासोबत बाहेरील काही कंत्राटदार येथील अधिकाऱ्यांवर मोठमोठ्या मंत्र्यांची नावे सांगून दबाव टाकत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे येथील भाजप नेत्यांसह महायुतीतील नेत्यांची चांगलीच कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
