गडचिरोली : शासनाने कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध करून दिल्यावरही गडचिरोली वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनावर विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांसाठी लागणारे साहित्य जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडे उसनवारीवर मागण्याची वेळ आली आहे.
अपुरे मनुष्यबळ, कंत्राटी पदभरती, जागेचा वाद यावरून चर्चेत असलेले महाविद्यालय प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबद्दल किती गंभीर आहे, हे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.
दोन दशकांच्या मागणीनंतर गडचिरोलीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु झाले. यंदा पहिले वर्ष असल्याने महाविद्यालयासमोर अडचणींचे डोंगर उभे होते. त्यात स्वतंत्र इमारतीसाठी लागणाऱ्या जागेचा वाद, अपुरे मनुष्यबळ आणि वादग्रस्त कंत्राटी पदभरती यामुळे आणखी भर पडली. सुरुवातीला निधीची कमतरता असल्याने महाविद्यालय प्रशासनासमोर आर्थिक समस्या होती.
मात्र, काही महिन्यांपूर्वी हा प्रश्न देखील सुटला. परंतु प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कार्यापेक्षा बांधकाम, पदभरती आणि साहित्य खरेदीत अधिक रस असल्याने संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना ‘एमबीबीएस’ प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यासाठी साहित्यांची उसनवारी करावी लागली.
२७ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान जीवरसायनशास्त्र, शारीरिकक्रियाशास्त्र व शरीररचनाशास्त्र विभागाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यात येत आहे. यासाठी लागणारे ७ प्रकारचे वैद्यकीय उपकरण व साहित्यांची संबंधित विभागाने जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या शल्य चिकित्सकांना पत्र लिहून मागणी केली. जेव्हा की महाविद्यालय प्रशासनाला शासनाकडून आवश्यक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
तरीही परीक्षेच्या दोन दिवसाआधी प्रात्यक्षिक साहित्यांसाठी संबंधित विभागाने केलेल्या मागणीमुळे महाविद्यालय प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे.
राज्य सरकारचे दुर्लक्ष
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः गडचिरोलीचे पालकमंत्री आहेत. परंतु कामाचा अधिक व्याप असल्याने त्यांनी सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्याकडे बहुतांश जबाबदारी दिली आहे. प्रत्येक महिन्याला राज्य सरकारमधील मंत्र्यांचे गडचिरोलीत दौरे होत आहेत. यात प्रत्येक विभागाचा आढावा घेतल्या जात आहे. तरीही वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रश्न ‘जैसे थे’ असल्याने विविध राजकीय पक्षांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले आहे.
आमच्याकडे निधीची कमतरता नाही. परीक्षेसाठी लागणारे साहित्यही मुबलक प्रमाणात आहे. तरीही संबंधित विभागाने अशा प्रकारची मागणी का केली, यावर अधीक्षकांना तात्काळ स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. – डॉ. अविनाश टेकाडे, अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय गडचिरोली</strong>.
