गडचिरोली : मागील दोन वर्षांपासून छत्तीसगड, महाराष्ट्रातील गडचिरोली, तेलंगणा, ओडिशा आणि झारखंड येथे नक्षलवादाविरोधात सुरु असलेल्या आक्रमक कारवायांमुळे घाबरलेल्या नक्षल्यांनी केंद्र सरकारपुढे युध्द विरामाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. केंद्रीय समिती सदस्य अभय उर्फ सोनू भुपती याने यासंदर्भात माध्यमांना प्रसिद्धी पत्रक पाठवून कारवाया रोखण्याचे सरकारला आवाहन केले आहे. दोन दशकानंतर पहिल्यांदाच नक्षल्यांनी अशा प्रकारे शांतीप्रस्ताव पुढे केल्याने केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
२४ मार्च रोजी हैद्राबाद येथे एक गोलमेज बैठक घेण्यात आली होती. त्यात मध्य भारतात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये सुरु असलेला संघर्ष थांबवण्यात येऊन शांतीवार्ता केली पाहिजे, असे ठरविण्यात आले. गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवाद हद्दपार करणार, अशी घोषणा केल्यानंतर छत्तीसगड, गडचिरोली, तेलंगणा, ओडीशा आणि झारखंड राज्यात नक्षलविरोधी अभियान अधिक गतिमान करण्यात आले आहे. यामुळे १५ महिन्यात झालेल्या चकमकीत तब्बल ४०० हून अधिक नक्षलवादी ठार झाले. शेकडो कारागृहात आहेत. इतकेच नव्हे तर यात अनेक निरपराध आदिवासी मारल्या गेल्याचा दावाही पत्रकात केल्या गेला आहे.
‘कागर’च्या नावावर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नक्षल प्रभावित क्षेत्रात अघोषित युद्ध सुरु केले आहे. यापार्श्वभूमीवर छत्तीसगडचे गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी दोनदा चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले पण आमच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिला नाही, असा आरोप नक्षल्यांनी लावला आहे. सत्तापक्ष हिंदू राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आदिवासी, अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करत आहे. दुसरीकडे जल,जंगल,जमीन आणि संस्कृतीसाठी आदिवासी समाज संघर्ष करीत आहे. येथील नैसर्गिक संसाधनांवर डोळा ठेवून हे सर्व सुरु असून सरकारने आता थांबायला हवे. केंद्र आणि राज्य सरकार छत्तीसगड, गडचिरोली येथे सुरु असलेली पोलीस भरती, नव्या पोलीस ठाण्यांची निर्मिती आणि नक्षलविरोधी कारवाया थांबविण्यास तयार असतील तर आम्ही शांतीवार्ता करण्यास तयार आहोत. असे नक्षल चळवळीतील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा नेता अभय उर्फ सोनू भूपती याने तेलुगु भाषेत प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
भीमा कोरेगावचा उल्लेख
नक्षल नेता अभय उर्फ सोनूने पत्रकात भीमा कोरेगावचादेखील उल्लेख केला आहे. शोषणाविरोधात आवाज उठविणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा सरकारकडून छळ करण्यात येत आहे. त्यांच्या विरोधात गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलीस बाळाचा वापर होतो आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात देखील अशाच प्रकारे अनेक कार्यकर्त्यांना कारागृहात डांबण्यात आले. आदिवासींना पोलीस दलात भरती करून त्यांच्याच हातून आदिवासीची हत्या केली जात आहे. असा आरोप देखील पत्रकात केला आहे.
